१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मनाङका स्थानीय तहलाई रु ३७ करोड ३६ लाख बजेट

अ+ अ-

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङका चार स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु ३७ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका चार पालिकालाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट बाँडफाँट गरेको हो ।

सबैभन्दा बढी मनाङ प्रवेश पालिका नासों गाउँपालिकालाई रु१९ करोड ७१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चामे गाउँपालिकालाई रु१६ करोड ९७ लाख, मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकालाई रु१६ करोड ४४ लाख र नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई रु १४ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीनारायण यादवले जानकारी दिए ।

सङ्घीय सरकारले सशर्त, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, राजस्व बाँडफाँटलगायत शीर्षकमा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने गरेको छ ।

सङ्घ सरकारले रणनीतिक (मनाङको मेरुदण्ड) डुम्रे–बेँसीसहर–चामे मनाङ सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बहुवर्षीय योजनाका रूपमा सङ्घ सरकारले रु६१ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले दिने अनुदान, सङ्घीय अनुदान र स्थानीय स्रोतसमेत समावेश गरेर स्थानीय तहले बजेट निर्धारण गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारको बजेट आएसँगै मनाङका स्थानीय तहले धमाधम नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्धारणका लागि योजना तर्जुमा भेला गरी सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस