८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाकिस्तानको सङ्घीय अनुसन्धान एजेन्सीद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेहबाजलाई पक्राउ गर्न अनुमति माग

अ+ अ-

इस्लामाबाद । पाकिस्तानको सङ्घीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआईए) ले अदालत समक्ष प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ, उनका छोरा र पन्जाब प्रान्तका मुख्यमन्त्री हम्जा शेहबाजलाई १६ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गर्न अनुमति दिन अनुरोध गरेको छ ।

यद्यपि, अदालतले उनीहरूको अन्तरिम जमानतलाई जुन ११ सम्म लम्ब्याएको छ।

शरीफ परिवारका वकिल मोहम्मद अमजद परवेजले बताएअनुसार उक्त मुद्दामा डेढ वर्षदेखि अनुसन्धान चलिरहेको छ तर अझै पनि एफआईएले उनका विरुद्ध कुनै प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन ।

अमजद परवेजले मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा जमानत पुष्टि गर्न आफ्नो तर्क पेस गर्न थालेपछि दुवै पीएमएल(एन नेताहरू अदालतबाट बाहिरिएका थिए ।

दुवै जना जेलमा हुँदा एफआईएले बाबु-छोरालाई सोधपुछ गरेको वकिलले बताएका छन् ।

न्यायाधीशले अन्य सबै सरोकारवालाहरूलाई अर्को सुनुवाइमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्न आदेश दिएका छन् । अर्को सुनुवाइ जुन ११ हुनेछ ।

सुलेमान शाहबाज, ताहिर नक्वी र मलिक मकसूद विरुद्ध गैर जमानती वारेन्टको रिपोर्ट पेस गर्न एफआईएलाई निर्देशन दिइएको छ ।

अर्कोतर्फ, रमजान चिनी मिल र आशियाना हाउजिङ मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले उपस्थित भएर आफ्नो तर्क राख्न पाउन अनुरोध गरेका थिए ।

नेशनल एकाउन्टेबिलिटी ब्युरो (एनएबी) ले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सुनुवाइको क्रममा अभियोजक असदुल्लाह मलिकले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित रेकर्डहरू प्रस्तुत गर्ने साक्षीहरू पेस गर्न माग गरेका थिए ।

सबै बहस सुनेपछि सुनुवाइ जुन २० गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

जिओ टिभीका अनुसार शहबाजलाई आशियाना हाउजिङ मुद्दामा अभियोग लगाइएको छ ।

फेडरल इन्भेस्टिगेशन एजेन्सी (एफआईए) ले सन् २०२१ को डिसेम्बरमा शहबाज र हम्जा विरुद्ध चिनी घोटाला प्रकरणमा १६ अर्ब रुपैयाँको धनको अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा विशेष अदालतमा चलान पेस गरेको थियो ।

एफआईएले उनीहरूलाई नोभेम्बर २०२० मा पाकिस्तान दण्ड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र एन्टि मनी लान्ड्रिङ ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस