९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अस्ट्रेलियामा न्यूनतम पारिश्रमिक ५.२ प्रतिशतले वृद्धि

अ+ अ-

क्यानबेरा । अस्ट्रेलियामा कार्यरत कामदारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक ५.२ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।

विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य वृद्धि भएकाले कामदारहरुको सेवा सुविधामा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको हो ।

स्वतन्त्र कार्य आयोग (एफडब्लुसी)ले बुधबार घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार अस्ट्रेलियामा कार्यरत मजदुरहरूको अबको न्यूनतम पारिश्रमिक २१.३८ अस्ट्रेलियन डलर हुने भएको छ । यसअघि न्यूनतम पारिश्रमिक २०.३३ अस्ट्रेलियन डलर थियो ।

हरेक मजदुरले हप्तामा ४० अस्ट्रेलियन डलर थप कमाउन सक्ने पनि आयोगका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । आयोगको यस निर्णयले अस्ट्रेलियाका झन्डै २७ लाख कामदारलाई प्रभावित पार्ने भएको छ । केन्द्रीय सरकार र प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीले यसअघि नै कम्तीमा ५.१ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर विभिन्न कर्मचारी सङ्गठनहरुले भने कम्तीमा ५.५ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सरकारी पक्ष र कामदार पक्ष दुवैको मागको बिचमा रहेर ५.२ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष आइन रोसले तल्लो तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुको पारिश्रमिक अति न्यून भएकाले दैनिकी चलाउनै गाह्रो भएकाले जतिसक्दो धेरै बढाउन आग्रह दबाब दिने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘विशेष गरेर तल्लो तहका कर्मचारीहरुले तलब धेरै पढाउन पटक पटक दबाब दिँदै आएका थिए ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस