९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसियामा श्रमिकको परिवारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । मलेसियाले नेपालीसहित विदेशी श्रमिकको परिवारलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न सुरु गरेको छ ।

मलेसियाको भिसा प्रक्रियाका लागि स्वास्थ्य परीक्षण (बायोमेडिकल) गर्ने बेला नै कामदारले परिवारको निकटतम सदस्यको नागरिकतासहित विवरण पेस गर्ने नियम मङ्गलवारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

मलेसियाले सन् २०२० जनवरी १ मा मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएका विदेशी श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई समेत आजीवन पेन्सन दिने योजनासहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सोस्को) सुरु गरेको थियो ।

‘कामदारले बायोमेडिकल गर्ने बेला नै आफ्नो निकटतम व्यक्तिको नाम दर्ता गर्नुपर्छ । यो सिधै विदेशी श्रमिकको केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणालीमा जोडिन्छ,’ नेपालका लागि मलेसियाका कार्यवाहक राजदूत मोहमद फाजिल अबु हसनले भने । यो प्रणालीमा श्रमिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मलेसियाका सबै विभाग जोडिएका छन् ।

बायोमेडिकलका लागि मलेसियाले ३६ वटा मेडिकल संस्थालाई तोकेको छ । दूतावासका अनुसार बायोमेडिकल गर्ने बेला नै कामदारले दुई वर्ष म्याद भएको सक्कल राहदानी, वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार भर्ना गर्न म्यानपावर कम्पनीलाई अनुमति दिने बेला जारी गरिएको लट नम्बर, भ्याक्सिन कार्ड र सोको कोड र परिवारका नजिकको सदस्य (एकाघर) को नागरिकता पेस गर्नुपर्छ ।

मलेसियाको सामाजिक कार्यक्रमअनुसार मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई आजीवन रूपमा दैनिक तलबको ६० प्रतिशतसम्म रकम दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि कति नेपालीले आजीवन भत्ता पाएको सङ्ख्या भने खुलेको छैन । मलेसियामा वार्षिक रूपमा करिब ४ सय नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ ।

क्वलालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार मृतकको पत्नी वा पति नभए मृतक श्रमिकका सन्तानले २१ वर्षको उमेरसम्म दैनिक तलबको ४० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था छ । ‘पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही नभए बाबुआमा वा दाजुभाइ वा हजुरबा–हजुरआमाले दैनिक तलब दरको ३० देखि ४० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम पनि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको’ दूतावासले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दुर्घटनामा परी काम गर्नै नसक्ने भए श्रमिकले आफ्नो दैनिक तलबको ९० प्रतिशतका दरले स्थायी अक्षमता भत्ता पाउने छन् । अस्थायी रूपमा काम गर्न अक्षम भएकाले भने आयआर्जनमा तोकिएका सर्तका अधीनमा रही तलबको ८० प्रतिशतसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ । अस्थायी अक्षमता लाभ, स्थायी अक्षमता लाभ र आश्रित लाभ भने श्रमिक स्वयम् वा निजको परिवारजनले पाउने सुविधाहरू हुन् ।

मृत्यु भएका श्रमिकको रोजगारदातालाई मलेसियामै वा श्रमिकको मुलुकमा दाहसंस्कार गर्दा तोकिएबमोजिमको अन्त्येष्टि खर्च उपलब्ध गराइन्छ । १ जनवरी २०२० देखि सबै रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सोस्कोमा आबद्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस