९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमा सहयोग

अ+ अ-

हेटौँडा । वाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले प्रदेशभित्रका तीन सय वटा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सूचना, प्रविधि र विज्ञानसँग जोड्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५५ करोड रकम विनियोजन गरिएको बताएकी छन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले प्रदेशका एक सय सामुदायिक आधारभूत विद्यालय र दुई सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको छनोट गरी उपलब्धि सूचकका आधारमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशाला स्थापना लगायतका सिकाइ उपलब्धि बढाउने कार्यका लागि पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरेको हो ।

मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधार गर्नका लागि विद्यालय शिक्षामा नतिजा सुधारका लागि विद्यार्थी केन्द्रित विद्यालय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्रका रहेका एक सय सामुदायिक आधारभूत विद्यालय र दुई सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको छनोट गरी व्यवस्थापन सुधारको लक्ष्यसहित अनुदान दिन रु २५ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री मोक्तानको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रमका लागि सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । उनका अनुसार विद्यालयमा जाने अनुदानलाई शैक्षिक नतिजासँग आबद्ध गर्न उपलब्धि सूचकहरु निर्धारण गरिनेछ ।

यसैगरी माध्यमिक तहमा कृषि तथा पशु सेवासम्बन्धी विषयको अध्यापन गराउने सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताइन्।

उनले भनिन् “अबको शिक्षामा प्रविधि र व्यवसाय नजोडेसम्म उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित शिक्षालयहरुको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । ”

यसका लागि सिन्धुलीमा प्रदेशको बहु प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने र सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन दिनेश–रामजी प्राविधिक शिक्षालय आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताइन् ।

सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ वा सो सरहमा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, विपन्न दलित समुदायका छात्रछात्रामध्ये प्रति स्थानीय तह एक जनालाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्न र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रालाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिसमेत बजेट छुट्याइएको मन्त्री मोक्तानले जानकारी दिइन्।

आगामी वर्ष पाँच विद्यालयलाई आवासीय विद्यालयका रुपमा स्तरोन्नति गरी लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा अति विपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरिने उनले बताइन् ।

प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिने र उच्च शिक्षा परिषद् सचिवालय व्यवस्थापन र सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेश विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान स्थापना गरिने मन्त्री मोक्तानले बताइन् ।

प्रत्येक जिल्लाको कम्तीमा एउटा विद्यालयमा नमुना बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालित बाल विकास केन्द्रहरुको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्याउना साथै स्थानीय तहलाई बालमैत्री संरचनाहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने उनले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस