१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ऋण तिर्ने उपाय पहिल्याउन दलहरूलाई श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिको आग्रह

अ+ अ-

कोलम्बो । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट पार लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँगको सम्भावित सम्झौता मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताका कारण अघि बढाउन विलम्ब भएको बताउँदै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई ऋण तिर्ने उपाय पहिल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

देशले झेल्नु परेको वर्तमान चुनौतीलाई स्थायीरूपमा समाधानका निम्ति सबै राजनीतिक दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले देशको अहिलेको आर्थिक सङ्कटका लागि पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षलाई दोष दिनुको कुनै अर्थ नभएको बताए ।

शनिबार क्याण्डीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गरी वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न सबै राजनीतिक दललाई एकजुट हुन आग्रह गरे ।

साथै उनले त्यस निम्ति उपाय पहिल्याउन पनि आग्रह गरे । आईएमएफसँगको सम्झौताले श्रीलङ्काको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नहुने बताए ।

आफूले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अगाडि बढेको आईएमएफसँगको सम्भावित सम्झौता देशमा व्याप्त अस्थिरताका कारण रोकिएको जनाउँदै उनले आगामी अगस्टको अन्त्यपछि सम्झौता हुनसक्ने बताए । आईएमएफसँग सम्झौता नभएसम्म अन्य देशले श्रीलङ्कालाई आर्थिक सहयोग गर्न इच्छुक नहुने दोहोर्‍याए ।

यसैबीच, सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यसै वर्षको जुनमा २७ हजार नौ सय जना रोजगारीको खोजीमा बाहिर गएका, अनुमतिप्राप्त वैदेशिक रोजगार प्रदायक निकायमार्फत नौ हजार आठ सय ५४ जना रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । यस वर्षको जनवरीदेखि एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले देश छाडेका छन् ।

चरम आर्थिक सङ्कटले पिरोलिएका श्रीलङ्काका जनता औषधि, इन्धन र खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभावमा सङ्घर्ष गरिरहेको छन् ।

राजापाक्षको कुशासनका कारण आफूहरूले अकल्पनीय अभावको सामना गर्नुपरेको भन्दै हजारौँ सर्वसाधारण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका थिए भने केहीले राष्ट्रपति निवासमा प्रवेश गरेर उनलाई देश छाड्न बाध्य पारेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस