६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि आयोग नुवाकोटमा नौ हजार निवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै राष्ट्रिय भूमि आयोग नुवाकोट जिल्लामा करिब नौ हजार निवेदन सङ्कलन भएको छ ।  जिल्लामा रहेका बाह्र पालिकामध्ये आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग ‘कार्य सहमति पत्र’मा सम्झौता गरेर निवेदन सङ्कलनको चरण पूरा भएको जनाइएको छ । 

आठवटा पालिकामा आठ हजार छ सय ४० निवेदन प्राप्त भएको आयोगको नुवाकोट अध्यक्ष अर्जुन न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७८ फागुन २६ मा आयोगले जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको समयसीमा भित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीमार्फत जग्गा प्राप्तिको माग गर्दै उक्त संख्याको निवेदन प्राप्त भएको हो । प्राप्त निवेदनमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीको संख्या चार सय २८ वटा छ भने अव्यवस्थित बसोबासोकी संख्या आठ हजार दुई सय १२ रुजु गरिएको छ ।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग स्थानीय तहले सम्झौता पश्चात् निवेदन सङ्कलनको लागि जारी गरेको ३५ दिनको अवधिमा सङ्कलन भएका निवेदनको हाल वडा तहमा रहेका सहजीकरण समितिले छानबिन अघि बढाएका छन् । सूचना प्रवाहको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका तथा निवेदन बुझाउन आवश्यक कागजात पुराउन नसकेका एवं वडामा कर्मचारीको अभावले छुट भएका सुकुम्वासीको हकमा भने ‘विशेष निर्णय’ गरेर थप निवेदन सङ्कलन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । 

आयोगसँग सम्झौता गरेको मध्ये जिल्लाको तादी गाउँपालिका-३ ले पाँच परिवार सुकुम्वासी र ३८ परिवार अव्यवस्थित बासोबासीलाई ‘निवेदन दर्ता तथा नाप नक्साको निस्सा’ गत असार २७ मा उपलब्ध गराएको थियो । जिल्लाको अन्य वडामा सहजीकरण समिति गठनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसपश्चात् निस्सा वितरण हुने भूमि आयोग नुवाकोटका सदस्यसचिव एवं नापी अधिकृत सञ्जीवकुमार सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयसँग भएको सम्झौता अनुसार जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकासहित तारकेश्वर, पञ्चकन्या र दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले जग्गा मागका लागि यही भदौ १ मा ३५ दिने सूचना जारी प्रकाशित गरेको छ ।

निवेदन सङ्कलन पश्चात् कम्प्युटरमा प्रविष्ट, वडा र पालिका सहजीकरण समितिको निर्णय, पालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णय हुँदै जिल्ला सहजीकरण समितिको सिफारिससहित आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउन नुवाकोटमा कम्तिमा छ महिना लाग्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस