काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौता खारेज गर्न नसकिने बताएकी छन् । लगानी बोर्डको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी म्याद थप्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै उक्त आयोजनाबाट नेपाल पछि हट्न नसकिने बताएकी हुन् ।

गत असार ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन र जलविद्युत आयोजनामा राष्ट्रिय हितको संरक्षणसम्बन्धी नेकपा एमालेका सांसद डा.भीमबहादुर रावलले गराएको ध्यानाकर्षणका सम्बन्धमा बुधबार संसद बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री भुसालले उक्त जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले निर्माण हुनसक्ने सम्भावना रहेको आयोजना खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः अगाडि बढ्दा निर्माण प्रक्रिया लम्बिन सक्ने बताइन् ।

विकासकर्ताले तोकिएको अवधिमा कार्ययोजनाबमोजिम विद्युत् बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनलगायत विषय सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भुसालले बताइन् । उनले आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले १२ प्रतिशत विद्युत् निःशुल्क पाउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर पाउने जानकारी दिइन् ।

मन्त्री भुसालले जलविद्युत विकास नीतिअनुसार रोयल्टीसमेत प्राप्त हुने तथा आयोजना व्यापारिक रूपले सञ्चालन भएको २५ वर्षपछि चालु अवस्थामै नेपाललाई हस्तान्तरण हुने हुँदा आयोजना चाँडो अगाडि बढाउन सबै पक्षबाट पारस्परिक सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री भुसालले फ्रान्सेली परामर्शदाताले पहिचान गरेको ३५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्न अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको जानकारी दिइन् ।