काठमाडौँ । सरकारले सर्वसाधारणलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । अधिकतम ८ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष गरी किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।

सरकारले लघुवित्त कोषमार्फत सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नेछ । यसका लागि कार्यविधिको मस्यौदा बनेको छ । मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरी छलफल भइरहेको अर्थले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कोरिया भ्रमणबाट फर्केलगत्तै कार्यविधि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयका बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ सल्लाहकार डा.शालिकराम पोखरेलले आफू स्वदेश आएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी काम सक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएको बताए ।

पोखरेलका अनुसार सरकारले लघुवित्तलाई चार प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ । लघुवित्तले अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउनेछन् । लघुवित्त कोषमा ५ खर्ब रुपैयाँ राखिनेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अहिले डिप्राइभ्ड सेक्टरमा प्रवाह गरिरहेको कुल कर्जाको ५ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । डिप्राइभ्ड सेक्टरको ऋण लक्षित विपन्न वर्गसम्म नपुगेका कारण कोषमै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको डा.पोखरेलको भनाइ छ ।

सरकारले विशेष गरी किसान लक्षित सस्तो व्याजदरमा विनाधितो ऋण प्रवाह गर्नेछ । त्यस्तै सीप सिकेर उद्यम गर्न चाहनेहरूले पनि यस्तो ऋण पाउने गरी कार्यविधि बनेको छ ।

अहिले डिप्राइभ्ड सेक्टरमा ऋण प्रवाह गर्ने तह बढेका छन् । यसले ऋणको लागत बढ्न गई ब्याजदर झन् महँगो पर्ने गरेको छ । अब कोषमार्फत प्रवाह हुँदा लागत र तह दुबै घट्ने बताइएको छ । बहुआयामिक गरिबीका झण्डै ७० लाख जनसङ्ख्यालाई सक्रिय बनाउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गरिने भनिएको छ ।

कोषमार्फत बिनाधितो प्रवाह हुने ऋण व्यक्ति र सामूहिकमा फरक फरक हुनेछ । एक व्यक्तिले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । सामूहिक जमानीको ऋणमा परियोजनाको प्रकृति हेरेर रकम निर्धारण हुनेछ ।

विशेष गरी सरकारले विभिन्न नाममा कर्जा प्रवाह गर्ने तर सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्दै कर्जाको दुरुपयोग हुने गरेको छ । लघुवित्त कोषमार्फत प्रवाह हुने कर्जाको सदुपयोगमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । पहुँच र शक्तिको भरमा मात्र ऋण प्रवाह हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै छ ।

यद्यपि अर्थले यो विषयमा विगतका कोषहरूजस्तो दुरुपयोग नहुने ग्यारेन्टी गरेको छ । खासगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकै सदस्य कोषको सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्नेछ । योभन्दा माथि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री, उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी, महालेखा नियन्त्रकसमेतको अनुगमन तथा निर्देशन समिति खडा हुनेछ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा लघुबीमा कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गराउने घोषणा गरेका थिए ।