११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिट बाँडफाँटमा अझै जुटेन सहमति 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धन सिट बाँडफाँटबारे सहमति जुटाउन असफल भएका छन् । अब समानुपातिक निर्वाचन पद्धतितर्फका उम्मेदवार टुङ्गो लगाएपछि मात्र प्रत्यक्षतर्फ सिट बाँडफाँटबारे छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको १६५ सिट बाँडफाँटका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरू निरन्तर छलफलमा जुटेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त र द्विपक्षीय छलफल भएको थियो ।

सिट बाँडफाँटमा शीर्ष नेताहरू लचिला पनि देखिएका छन्, तर सहमति जुटेको छैन । कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार काँग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हर हालतमा गठबन्धन गर्ने पक्षमा छन् ।

माओवादी केन्द्रलाई कुनै हालतमा साथमा राख्नुपर्छ भन्नेमा सचेत उनी एकीकृत समाजवादीलाई धोका दिने पक्षमा छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यो गठबन्धन तोड्ने पक्षमा छैनन् । तर उनीहरू पार्टीका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चर्को दबाबमा देखिएका कार्यदलका अर्का एक सदस्यले बताए ।

गठबन्धनको अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूमा भने अरू दलले आफूलाई अलमल्याउने काम मात्र गरेका त होइनन् भन्ने आशङ्का देखिन थालेको छ ।

यद्यपि सिट बाँडफाँटमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । करिव १०० आसपासको सिटमा सहमति पनि जुटेको देखिन्छ । कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार ६०/६५ सिटमा काँग्रेस, २०/२२ सिटमा माओवादी ८/९ मा एकीकृत समाजवादी ५/७ सिटमा जसपाको नाममा लगभग सहमति जुटेको छ ।

बाँकी क्षेत्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको दाबी छ । यस्ता क्षेत्रमा सहमति खोज्दा दलहरूबिच छुट्टा-छुट्टै छलफल भएपनि सहमति नजुटेको नेताहरू बताउँछन् । असोज २ र ३ गतेभित्र प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने भएकाले अब त्यतातिर छलफल गर्ने नेताहरू बताउँछन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस