काठमाडौँ । नेपालको संविधानले नेपालमा रहेका जातीय समुदायलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । थारु समुदायको जनसङ्ख्या ६.६ प्रतिशत छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि थारु समुदायको प्रतिनिधित्व ६.६ प्रतिशत नै तोकेको छ । तर, अहिलेको संविधान जारी गरिएको सात वर्ष बितिसक्दा समेत उनीहरूले सरकारी, संस्थान र सरकारका लगानी भएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्रतिनिधित्व पाएका छैनन् ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै थारु समुदायका तर्फबाट दायर रिटका कारण २२ परीक्षा रोकिएको छ । ०७८ पुसयता खुलाइएको मुख्य परीक्षाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ वटै रिट दायर छन् । अहिलेसम्म १९ रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ । तीन रिटको अझै सुनुवाइ भएको छैन ।

अहिलेसम्मका ती ६ रिटमा अन्तरिम आदेश नै जारी भएको छ । बाँकी १३ रिटमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश भएको छ । ती आदेशहरूको सार हेर्दा लोक सेवासहित परीक्षा लिने निकायहरूलाई खुलाइएको मध्ये ६।६ प्रतिशत कोटा बाँकी राखेर परीक्षा गराउन भनिएको छ । तर, त्यो कोटा कसरी छुट्ट्याउने भन्ने अन्योलका कारण ती सबै निकायले परीक्षा गराउन सकेका छैनन् ।

संविधानप्रदत्त समावेशीताको हकको सुनिश्चितता माग गर्दै थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरीले सरकारी सेवामा थारु कोटा नखुलाई पदपूर्तिका लागि खोलिएका विभिन्न २२ विज्ञापनविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका अरू समुदाय र वर्गका साथै थारु समुदायलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिता हुने हकको व्यवस्था छ ।

“सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ,” संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सामाजिक न्याएको हकमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ४२ कै उपधारा ९२० मा रोजगारीसहितका क्षेत्रमा त्यस्तो समुदायलाई प्राथमिकता दिने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

धारा ४२ (२) मा भनिएको छ, “आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।”

संविधानले नै थारु समुदायका लागि समावेशी प्रतिनिधित्वको हक प्रदान गरे पनि सरकारी निकायका सेवामा लागु नगरिएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।

लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदी थारु समुदायले कोटा पाउँदै नपाएको नभई उनीहरू मधेसी र आदिवासी जनजातिको कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्दै आएको बताउँछन् । कानुनी रूपमा थारुका लागि छुट्टै कोटा नछुट्ट्याइँदा आयोगले केही गर्न नसक्ने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ ।

निजामती सेवा ऐन बनाएर त्यसमा थारु समुदायलाई छुट्टै कोटा दिने व्यवस्था गरे आयोगले कार्यान्वयन गर्ने उनी बताउँछन् । कानुन नबनेको तर सर्वोच्चले थारुको जनसंख्याबराबरको प्रतिशतमा कोटा बाँकी राखेर परीक्षा गर भन्ने आदेश दिँदा लोकसेवाले गराउन नसकेको उनले बताए ।