काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । ब्याजदर उच्च हुँदा समस्यामा परेको व्यवसायीको गुनासोपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सक्रियतामा ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ ।

आइतबार सरोकारवाला पक्षसँग छलफलपछि अर्थमन्त्रालका आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख समेत रहेको सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले जनाएको छ । व्यवसायीहरूले बैङ्कको ब्याजदर अत्यधिक वृद्धि हुँदा समस्या भएको भन्दै ब्याजदरमा राहतको माग गरेपछि के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१ असोजदेखि लागू हुनेगरी बैंकर्स सङ्घको भद्र सहमति खारेज गरेर निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । त्यसपछि निजी क्षेत्रले त्यसको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महांघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैङ्कहरूले लगानीयोग्य स्रोत अभावलाई अवसरको रूपमा हेरेको आरोप लगाएका थिए । सबै क्षेत्र समस्यामा हुँदा उनीहरूले नाफा कमाउन सम्झौता अनुसारको प्रिमियम नै बताएका थिए । निजी क्षेत्र मात्रै नभएर अर्थमन्त्री शर्मा पनि ब्याजदर वृद्धिको विपक्षमा देखिएका थिए । उनले ब्याजको लोभमा बैङ्कमा निक्षेप राखेर उत्पादन नबढ्ने भन्दै ब्याजदर घटाउने बताउँदै आएका थिए ।

आइतबार उनकै सक्रियतामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, निजी क्षेत्र र बैंकर्स समेतको छलफलबाट ब्याजदरको विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट १ जना, बैंकर्स सङ्घबाट २ जना, आपूर्ति मन्त्रालयबाट १ जना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट १–१ जना प्रतिनिधि रहनेछन् । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको उपसचिव सदस्य सचिव रहने छन् । सबै संस्थाले पठाउने प्रतिनिधिको भने टुङ्गो लागेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा ४४ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुने उल्लेख छ । यस्तै ऐनको दफा ७७ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई नै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था तोक्ने अधिकार दिएको छ ।

‘प्रचलित कानुन बमोजिम निक्षेप लिने वा कर्जा दिने अधिकार भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले निक्षेपमा दिने वा कर्जामा लिने ब्याज दर निर्धारण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समय समयमा तोकिदिएको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम गर्नु पर्नेछ’ नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा ७७ मा भनिएको छ ।