१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्नुपर्ने माग भारतको सर्वोच्च अदालतबाट खारेज

अ+ अ-

काठमाडौँ । गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको निवेदन खारेज भएको छ ।

गाईलाई भारतको राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै भारतको गैरसरकारी संस्था गोवंश सेवा सदन लगायतले भारतको सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । तर न्यायाधीशहरुले अनावश्यक रिट दर्ता गराएको भन्दै खारेज गरिदिएका हुन् ।

रिट निवेदनमा गाईलाई मुलुकको राष्ट्रिय जनावर घोषणाका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो । सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरु एस। के। कौल र अभय एस ओकाले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर नबनाउँदा कुन मौलिक अधिकार प्रभावित भएको छ रु भनी निवेदकसँग प्रतिप्रश्न गरेका थिए । साथै उनीहरुले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुराको फैसला गर्ने काम अदालतको हो र रु भनेर पनि प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

निवेदनकर्तालाई चेतावनी दिँदै न्यायाधीशहरुले भने- ‘उल्टै जरिवाना लगाउनु पर्ने खालका निवेदन किन गर्नुहुन्छ ? कुन मौलिक अधिकारको उल्लंघन भयो ? तपाईं अदालत आउनुभयो भन्दैमा हामीले नकारात्मक नतिजाको परवाह नगरीकनै फैसला गरौं ?’

निवेदनकर्ताको तर्फबाट पेश भएका वकिलले अदालतमा बहस गर्दै गाईको सुरक्षा निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए । तर इजलासले उक्त रिट निवेदन अनावश्यक भएको भन्दै उल्टै जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएपछि रिट निवेदनकले निवेदन फिर्ता लिए र अदालतले उक्त मुद्दा नै खारेज गरिदिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस