६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बोटल र जारको पानी महँगोमा बेचे कारबाही गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दैनिक उपभोग्य वस्तुको रूपमा प्रयोग हुने साधारण प्रशोधित पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी लिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभागले मङ्गलवार प्रशोधित पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य सम्बन्धमा संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिबाट गठित बजार अनुगमनसहितको छलफलमा तोकिएको अधिकतम मूल्य लागू गर्न व्यवसायी तथा पानी उद्योगीलाई निर्देशन दिएको हो ।

उपत्यकाभित्र एक लिटर बोटलको पानीको अधिकतम खुद्रा मूल्य १६ रुपैयाँ छ । तर, खुद्रा पसलले उपभोक्ताबाट २० रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँसम्म लिँदै आएका छन् । त्यस्तै, २० लिटरको जारको पानी अधिकतम खुद्रा मूल्य ४७ रुपैयाँ तोकिएको भए पनि ५० देखि ६० रुपैयाँसम्म उपभोक्ताले तिर्दै आएका छन् । त्यस्तै, उपत्यकाबाहिर एक लिटर पानीको बोटलको मूल्य २० रुपैयाँ तोकिएको भए पनि उपभोक्ताले २५ देखि ३० रुपैयाँसम्ममा किनेर खान बाध्य छन् । वाणिज्य विभागले तोकिएको अधिकतम (एमआरपी) मूल्यभन्दा बढी लिने गरेको पाइए तत्काल कारबाही गर्ने जानकारी दिएको छ ।

उद्योगी, विक्रेता, खुद्रा पसलले अधिकतम मूल्यभन्दा बढी लिए–नलिएको अनुगमनको कार्यलाई तीव्र बनाइने विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले जानकारी दिए । मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर पानी खरिद नगर्न र कसैले जबरजस्ती बढी रकम लिन खोजेमा विभाग वा मातहतका कार्यालयमा, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहमा सूचना दिन पनि सकिने भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘हामी उपभोक्तालाई पनि भन्छौँ, बोटल वा जारको पानीमा तोकिएको अधिकतम मूल्यभन्दा बढी नतिर्नुस्, बढी लिएको पाइए तत्काल कारबाही गर्छौँ ।’

बोटल वाटर उद्योग सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव गौतमले उद्योगी र विभागको समन्वयमा मङ्गलवारबाट अनुगमन गर्ने जानकारी दिए । उनले भने,‘सरकारले तोकिएको मूल्य १६ रुपैयाँ हो, उपभोक्ताले २० रुपैयाँ तिरेर खान बाध्य छन्,एमआरपी मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बेचेको पाइएको हुँदा नै विभागसँगको समन्वयमा अनुगमन गर्न
लागेका हौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस