९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बंगलादेशलाई साढे ४ अर्ब डलर दिने

अ+ अ-

वासिङ्टन । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)ले बंगलादेशलाई ऊर्जा र खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यसँग जुध्न ४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ । युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणपछिको तीव्र मूल्यवृद्धिका कारण बंगलादेश पनि प्रभावित भएको छ ।

करिब १७ करोड जनसंख्या रहेको दक्षिण एसियाली राष्ट्रले यस वर्षको सुरुमा आईएमएफसँग सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । जसअनुसार बुधबार प्रारम्भिक सम्झौता भएको जनाइएको छ ।

आईएमएफको एक प्रतिनिधिमण्डल र बंगलादेशका प्रतिनिधिबीच आर्थिक नीतिलाई सहयोग गर्न कर्मचारीस्तरीय सम्झौता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । बंगलादेशी आईएमएफले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न सुविधाअन्तर्गत कुल ४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता भएको जनाएको छ । बंगलादेशले आईएमएफको ऋणलाई आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ । जुन ४६ अर्ब डलरबाट ३४ अर्ब डलरमा झरेको छ ।

हालैका महिनाहरूमा बंगलादेशी मुद्रा ९टाका० को मूल्य २५ प्रतिशतले घटेको छ । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति १० प्रतिशतको नजिक पुगेको छ । अर्थशास्त्रीहरूले भने वास्तविक आँकडा २० प्रतिशतको नजिक रहेको दाबी गरेका छन् । आर्थिक संकटका कारण घरायसी बजेटमा ठूलो असर परेको छ र सरकारले जनताको असन्तोषलाई दबाउन चामललगायत धेरै मुख्य खाद्य पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘युक्रेनमा रुसको युद्धका कारण महामारीबाट बंगलादेशको बलियो आर्थिक पुनरुत्थान अवरुद्ध भएको छ । जसले गर्दा चालु खाता घाटा तीव्र रूपमा बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा तीव्र गिरावट आएको छ, बढ्दो मुद्रास्फीति र सुस्त आर्थिक वृद्धि भएको छ,’ आईएमएफका टिम लिडर राहुल आनन्दले भने ।

बंगलादेशले यी तात्कालिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको भए पनि जलवायु परिवर्तनसँगै उत्पन्न हुने संरचनात्मक समस्यासँग सम्बन्धित मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस