९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एआइआइबीले दियो बङ्गलादेशलाई २५ करोड डलर

अ+ अ-

काठमाडौँ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क (एआइआइबी)ले बङ्गलादेशलाई सामाजिक विकासमा समावेशिता र उत्तरदायित्व सुधार गर्न २५ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सामाजिक उत्थानशीलता सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट सहयोगका रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौतामा बुधबार बङ्गलादेश र एआइआइबीबीच हस्ताक्षर भएको छ ।

बङ्गलादेशको आर्थिक सम्बन्ध डिभिजन (ईआरडी) का सचिव सरिफा खान र एआईआईबीको लगानी परिचालन विभागका उपाध्यक्ष उर्जित आर पटेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौताअनुसार तीन वर्षको सहुलियत अवधिसहित साढे छब्बीस वर्षमा बङ्गलादेशले ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ । बङ्गलादेशले यसअघि पनि अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न, कोभिडपछिको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन बजेटरी सहयोगका रूपमा ८० करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस