८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एउटै भवनबाट उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको सेवा

अ+ अ-

गलकोट । सरासर पुनःनिर्माणको काम भए ३० महिनापछि उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले सुविधासम्पन्न भवन पाउनेछ । भूकम्पको चपेटामा परेको उक्त इजलासको भवन निर्माण थालिएपछि अहिले उच्च अदालतको सेवा बागलुङ जिल्ला अदातलबाटै दिन थालिएको छ ।

विसं २०७२ को भूकम्पले कमजोर बनाएको भवन भत्काएर सात वर्षपछि नयाँ भवन निर्माण गर्न थालिएकाले अहिले उच्च अदालतको सेवा जिल्ला अदालतकै भवनबाट दिन थालिएको हो । जिल्ला अदालतले आफ्नै भवन निर्माण गरेको जम्मा दुई वर्ष भयो । भाडाको भवनबाट जिल्ला अदालतको सेवा दिँदै आइएकामा सुविधासम्पन्न तीनतले पक्की भवन बनेपछि बागलुङ नगरपालिका-२ रुद्रेपिपलबाट आफ्नो सेवा दिइरहेको थियो । एक महिनादेखि जिल्ला अदालतको भवनबाटै उच्च अदालतको सेवा पनि दिन थालिएको उच्च अदालतका रजिष्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए ।

‘मङ्सिरको २८ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाशीश हरिकृष्ण कार्कीले उच्च अदालतको भवन पुनःनिर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए । थियो, हामीले त्यसअघि नै उच्च अदालतको सेवा जिल्ला अदालतको दोस्रो तलाबाट दिन थालिरहेका थियौँ, न्याय सम्पादनमा एक दिन पनि असर नपर्ने गरी उच्च अदालतको सेवा अहिले एक महिनादेखि जिल्ला अदालतबाट दिन थालेका छौँ भने आवासलाई भाडाको घरमा पुर्‍याएका छौँ’ उनले भने, ‘जिल्ला अदालतको तीनतले भवनमाथि हामीले एक तला ट्रस्ट हालेका छौँ, पक्की भवनको दोस्रो तलासमेत हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौँ, नागरिकले एउटै भवनबाट उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको सेवा पाएका छन्, जिल्ला अदालतको भवन नयाँ र फराकिलो भएकाले सेवा दिनलाई कुनै समस्या छैन ।’

रजिष्ट्रार भुसालका अनुसार ३० महिनाभित्रै उच्च अदालतको भवन पुनःनिर्माण सक्ने गरी अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । अहिले उच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि पुरानो जीर्ण भवन भत्काएर नयाँ भवनका लागि जग खन्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

अदालतको मुख्य भवन तथा आवास निर्माणका लागि रु ५७ करोड ४२ लाखमा काठमाडौँस्थित श्यामसुन्दर पशुपति जेभीले ठेक्कामार्फत काम थालेको हो । उक्त इजलासको भवन पुनःनिर्माण गर्न बजेट अभावका कारण सात वर्षपछि मात्रै थालिएको त्यहाँका मुख्य न्यायाधीश कृष्ण गिरीले जानकारी दिए ।

भूकम्पपछि जिर्ण भवन प्राविधिक दृष्टिले निकै खतरापूर्ण भए पनि सात वर्षदेखि जोखिम मोलेरै न्याय सम्पादन भइरहेकामा अहिले बल्ल पुनःनिर्माण थालिएको हो । बागलुङ नगरपालिका–२ स्थित सात रोपनी जग्गामा रु ५७ करोडको लागतमा सुविधासम्पन्न उच्च अदालतको भवन र सामूहिक आवास, अथितिगृहलगायत संरचान एकैसाथ निर्माण थालिएको छ ।

प्राविधिकरूपमा बस्नै नमिल्ने अदालतको भवनलाई सामान्य मर्मतसम्भारपश्चात् अहिलेसम्म सेवा दिँदै आइएको थियो । जिल्ला अदालतको भुइँतला र पहिलो तलाबाट जिल्ला अदालतको सेवा र दोस्रो तला र छतमा बनाइएको ट्रस्टको छाप्रोबाट उच्च अदालतको सेवा दिइएको छ ।

नयाँ निर्माण हुने उच्च अदालतको भवन प्रविधिमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, भूकम्प प्रतिरोधी हुनाका साथै बागलुङ बजारमा निर्माण भइरहेका अन्य भवनभन्दा ठूलो र आधुनिक भएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण कार्यालयका प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्डरग्राउण्डसहित साढे छ तलाको उक्त भवनमा विद्युतीय लिफ्टको समेत व्यवस्था छ ।

भवनसँगै दुई–दुई तलाका अन्य भवन र अथितिगृहसमेत निर्माण गरिनेछन् । दुईवटा इजलास रहेको उच्च अदालतमा नयाँ भवन निर्माणसँगै छवटा इजलास कक्ष हुनेछन् । तीस महिनाभित्र भवन निर्माण सक्ने गरी पुनःनिर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस