१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुहाउँदो तलब सुविधा निर्धारण गर्न निजामती कर्मचारीहरूको सुझाव

अ+ अ-

सुर्खेत । निजामती कर्मचारीहरूले सुहाउँदो तलब सुविधा निर्धारण गर्न कर्णालीका कर्मचारीहरूले सुझाव दिएका छन् । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगलाई पेस गर्ने सुझाव सङ्कलनका लागि नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन कर्णाली प्रदेशले आज प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

परिवारको आधारभूत आवश्यकता, महँगी, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको सुनिश्चितता हुने गरी सरकारले कर्मचारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । अहिले भइरहेको श्रेणीका आधारमा नभई तह अनुसारको तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि कर्मचारीहरूको जोड रहेको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले तह अनुसारको तलब सुविधा नहुँदा कर्मचारीमा नैराश्यता आउनुका साथै कार्यसम्पादनमा असर परेको बताए । उनले सार्कको मापदण्ड, राज्यको स्रोत, परिवारका न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन हुने गरी कर्मचारीको तलब सुविधा निर्धारण गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।

सातै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यका गरी आठ ठाउँमा सुझाव सङ्कलन गरिएको र प्रदेशस्तरबाट आएका सुझावलाई आधार मानेर सङ्गठनले उच्च स्तरीय आयोगलाई सुझाव दिने बताए । अन्तरक्रियामा कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाबाट सहभागिता रहेको विभिन्न कार्यपत्र माथि छलफल गरिएको प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रकाश लामिछानेले जानकारी दिए ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न पूर्व सचिव लिलामणि पोख्रेलको संयोजकत्वमा सरकारले उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ । उक्त आयोगले पेस गर्ने सुझावमा समावेश गर्ने गरी निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सुझाव दिन प्रदेश स्तरमा सुझाव अन्तरक्रिया गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस