काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीमा कार्यान्वयनमा आएका कानुनको परीक्षण गर्ने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो।

यसअघि कानुन कार्यान्वयनको अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको थिएन। नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर अब भने कार्यान्वयनमा रहेका कानुनको अवस्था, सो कानुनप्रति आम नागरिकको चासो तथा कानुनबारे लक्षित वर्गमा जानकारी पुगे–नपुगेको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भएको हो ।

कानुन कार्यान्वयन मापन अध्ययनका लागि छुट्टै समिति बनाउने अथवा सम्बन्धित समितिले क्षेत्राधिकार भित्रका कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने मस्यौदा समिति टुङ्गोमा पुगेको छैन ।

छलफलमा मस्यौदा समितिका अधिकांश सदस्यले कानुन कार्यान्वयनमा आएको ३ वर्षपछि त्यस्ता कानुन कार्यान्वयनको परीक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

मस्यौदा समितिका सचिव एकराम गिरीले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने विषयमा सहमति भए पनि समयावधि बारेमा भने मस्यौदाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म भन्न नसकिने बताए।

उनले भने, ‘संसदले कानुन बनाइसके पश्चात् उक्त कानुन कार्यान्वयनको चरणमा के कस्ता समस्याहरू आए। त्यसमा कस्ता सुधारहरू आवश्यक छ। यस्ता कानुनहरूप्रति आम नागरिकको के कस्तो प्रतिक्रियाहरू रहेको छ। कानुनको प्रभावकारिता कस्तो छ भनेर मापन गर्नुपर्ने एउटा विशेष व्यवस्थामा अहिलेको नियमावली मस्यौदा समितिले छलफल गरिरहेको छ। त्यो विषय अब बन्ने नियमावलीमा राख्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलको क्रममा कानुन कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष वा पाँच वर्ष पछाडि मापन गर्नुपर्छ भन्ने विषय छलफलमा आएको छ। अहिले नै यति वर्ष राख्ने भन्ने विषयमा मस्यौदाले अन्तिम रूप नपाएसम्म परिमार्जन गर्न सकिने भएकाले अहिले नै यति वर्ष राख्ने भनेर टुङ्गिएको अवस्था होइन। सम्बन्धित क्षेत्रभित्र पर्ने कानुनहरूको सन्दर्भमा सम्बन्धित समितिले नै मापन गर्नुपर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यो छलफल अगाडि बढेको छ। सम्बन्धित समिति नै कानुन मापनमा उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। ’

विज्ञहरूले कानुन बने पनि कानुनबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नभएको, लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको तथा कतिपय कानुनहरू ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा नै नआएको भन्दै कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन्। तर नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको अध्ययन गरिएको छैन।