१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरद्वारा ६ महिनामा ४ अर्ब ५६ करोड राजस्व सङ्कलन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९-८० को ६ महिनामा ४ अर्ब ५६ करोड ६ लाख २९ हजार ७१२ रुपैयाँ २४ पैसा राजस्व सङ्कलन गरेको छ । महानगरले चालु आवमा १० अर्ब ४ करोड १९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

महानगरले बजेट मार्फत सम्पत्ति करमा यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । जसको ६५.२ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड २० लाख १० हजार ८ सय रुपैयाँ सङ्कलन भएको राजस्व विभागले जनाएको छ । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको घर जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको १५.५१ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड ७८ लाख ७० हजार ८ सय रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । २ अर्ब प्रस्ताव गरिएको बहाल करतर्फ १ अर्ब १८ करोड १५ लाख ५१ हजार ४ सय रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५९.०८ प्रतिशत हो ।

काठमाडौँ  महानगरपालिकाका राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार संविधानको अनुसूची ८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्छ ।

तर, संघीय सरकारले संस्थागत बहाल कर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको भन्दै आफैँ सङ्कलन गरेको छ । यसबाट करदातालाई पालिका र संघीय सरकारलाई दोहोरो कर बुझाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको उनले बताए ।

नक्सा पास दस्तुरमा ७५ करोड प्रस्ताव गरिएकोमा ४१ करोड ५७ लाख ८६ हजार ७४४ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ५५.३ प्रतिशत प्रगति हो । ५५ करोड प्रस्ताव गरिएको व्यवसाय रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ३१ करोड ४२ लाख ९ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्यको ५७.१३ प्रतिशत हो ।

३६ करोड ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको बाँडफाँटतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करबाट ८ करोड ९२ लाख ७३ हजार ७ सय (२४.४४ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ । बाँडफाँटमै सवारी साधन करतर्फ ४६ करोड ३४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा १२ करोड ९ लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँ (२६.१ प्रतिशत), मनोरञ्जन करतर्फ ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा ९० लाख ८२ हजार रुपैयाँ (१८१.६५ प्रतिशत) र विज्ञापन करतर्फ ८० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा १ करोड २३ लाख ६१ हजार ९७३ रुपैयाँ (१५.४५ प्रतिशत) आय रकम प्राप्त भएको छ ।

यता महानगरको राजश्व विभागका अनुसार चालु आवको साना सवारी कर अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन ।

साना सवारी करतर्फ ५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा यस शीर्षकमा आय हुन सकेको छैन अर्थात् आय शून्य छ । यस्तै बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्क तर्फ पनि आय प्राप्त भएको छैन ।

वित्तीय निकायबाट प्राप्त हुने ब्याजबाट १ लाख रुपैयाँ र अन्य निकायबाट प्राप्त लाभांशमा ५ लाख रुपैयाँ आय प्रस्ताव गरिएको थियो । यी दुवै शीर्षकमा आय प्राप्त भएको नभएको महानगरले जनाएको छ । महानगरका अनुसार २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको पुँजीगत सशर्त अनुदान शीर्षकमा पनि आय भएको छैन 

प्रतिक्रिया दिनुहोस