१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेयर धितो कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । सेयर धितो कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक थप अनुदार भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, कर्जा प्रवाह तथा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै मार्जिन लेन्डिङ प्रकृतिका कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न रोक लगाएको हो । 

कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था गर्दै केन्द्रीय बैंकले निर्देशनको अनुच्छेद ९ को छ मा ‘सेयरको धितोमा प्रदान गरेको कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ । 

तर, अन्य व्यावसायिक तथा औद्योगिक कर्जामा भने प्रकृति हेरी व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेरी ग्रेस अवधि थप्न सकिने र त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गणना गरिने जनाएको छ । 

अघिल्लो हप्ता मात्र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको राष्ट्र बैंकले बैंक ब्याजदर कोरिडोरलाई यथावत राख्दै मार्जिन लेन्डिङको १२ करोडको सीमा समेत यथावत राखेको थियो । जसले गर्दा धितोपत्र लगानीकर्ताहरू सेयर बजारप्रति राष्ट्र बैंक अनुदार भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो समीक्षामार्फत मार्जिन लेन्डिङको ४-१२ को तल्लो सीमा खारेज गरेको राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत माथिल्लो सीमा १२ करोडको क्यापसमेत हटाउनेमा लगानीकर्ताहरू आशावादी थिए । तर, बैंकले मार्जिन लेन्डिङको १२ करोडको सीमा यथावत राख्दै थप यस्तो प्रकृतिको कर्जाको पुनरसंरचना वा पुनरतालिका समेत नहुने व्यवस्था गरिदिएको हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस