९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा बदल्न निर्देशन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा बदल्न फेरि छलफल सुरु भएको छ । उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सकेसम्म इम्बोस्ड प्लेटमा नेपाली भाषा कायम गर्ने प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसअघिका यातायात मन्त्रीहरूले पनि यस्तो प्रयास गरेका थिए । 

यातायात मन्त्री श्रेष्ठले भाषा बदल्न तयारी गरे पनि इम्बोस्ड जडानमा भइरहेको काम र कार्यान्वयनलाई भने नरोक्न भनेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको ठेक्का सम्झौतामा रकम नबढ्ने गरी इम्बोस्ड प्लेटमा सकेसम्म नेपाली भाषा कायम गर्नु पर्ने पक्षमा देखिएपछि यसबारे ठेकदार कम्पनीसँग पनि छलफल भएको छ ।

ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गर्न सकिने दोहोर्‍याएको छ । तर, इम्बोस्ड प्लेट नेपाली भाषामा लेख्न थप ६० लाख डलर अर्थात् करिब ७९ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने बताइसकेको छ ।

सरकारले यसअघि प्रदेशको नाम मात्रै र पुरै प्लेट नै नेपाली भाषामा लेख्न सकिने/नसकिने र त्यसका लागि के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारे ठेकदार कम्पनीलाई प्रश्नहरू पठाएको थियो । गुणस्तर सुधार्न र डिजाइन बदल्न सकिने/नसिकनेबारे पनि जवाफ मागेको थियो । त्यति बेला पनि कम्पनीले नेपाली भाषामा प्लेट बनाउन सकिने भएपनि ठेक्काको मूल्य बढाउनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । फेरि यसबारे विभाग र ठेकेदार कम्पनी छलफलमा छन् ।

फागुनभित्र सबै सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले काम भइरहेको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए । यसअनुसार फागुनपछि मात्रै कति प्रतिशत सरकारी गाडीले इम्बोस्ड प्लेट जोडे भन्ने थाहा हुने भन्दै पनेरुले अन्य सवारी हकमा कानुन बमोजिम नै हुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस