काठमाडौँ । देश विकासको पहिलो शर्त मानव पुँजी निर्माण नै मानिन्छ । देशको समग्र समृद्धि सीपयुक्त, विषयगत र पेशागत दक्ष जनशक्तिमा निर्भर हुन्छ । 

कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति विकास गर्ने र प्रयोगमा लिने भन्ने समन्वय गर्न नीतिगत तथा संयन्त्रगत मार्गदर्शन र जबाफदेहिताको आवश्यकता पर्दछ । बजारको माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन कायम गरी जनशक्ति विकास र खपतको नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति– २०७९’ बनाउँदै छ । 

नीति बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत दुई वटा समितिहरू गठन भएका छन् । राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति तर्जुमा समन्वय समिति र राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति तर्जुमा समन्वय उपसमिति गठन भएको छ । मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी विभिन्न चरणमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ । गत साउनदेखि विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै आएको छ । समिति एक पटक, उपसमितिमा दुई पटक र आन्तरिकरुपमा मन्त्रालयमा १७ पटक छलफल भएको छ ।

यो नीतिले दक्ष जनशक्तिको पहिचान गर्न, जनशक्ति आपूर्ति गर्न, उत्पादन गर्न र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्डका आधारहरू तयार गर्ने छ । यसै गरी सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विद्यमान अवस्था अध्ययन गरी त्यही अनुसारको जनशक्ति विकास गरी परिचाल गर्न सहयोग पुग्ने छ ।

यो नीतिले दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति हुने र बेरोजगारीको दर घट्ने विश्वास सरकारको छ । समग्रमा मानव स्रोत व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति आवश्यक रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद अर्यालले बताए । ‘राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास गर्ने, उत्पादन गर्ने र उपयोग गर्ने सन्दर्भमा एउटा माग दर्शन जरुरी छ भन्ने बुझाइबाट यो नीति बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘समग्रमा यो नीति उपयोगी छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनशक्तिलाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । सामान्य स्तर (आधारभूत), मध्यम स्तर, पेसागत र अनुसन्धान विज्ञ वा व्यवस्थापन विद् गरी चार प्रकारका वर्गीकरण गरिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनशक्तिको व्यवस्थापन राम्रो भएको पाइन्छ । नेपालले पनि कति जनशक्ति आवश्यक छ ? कुन कुन क्षेत्रमा जनशक्ति आवश्यक छ ? कुन प्रकारको जनशक्ति आवश्यक छ ? भन्ने यकिन गर्न राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति विकास नीति आवश्यक भएको हो ।

देश विकासका लागि दक्ष जनशक्ति मेरुदण्ड नै भएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्यसचिव जीव नारायण काफ्लेले बताए । ‘मध्यम स्तर र आधारभूत स्तरको जनशक्ति नभईकन कुनै पनि देशको विकास सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘विकासशील देशहरूले प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमलाई प्राथमिकतामा राखेर सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरिरहेका छन् । जसका कारण त्यहाँ विकास भएको छ । नेपालले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि जनशक्ति विकास गर्न जरुरी छ ।’ बाहिर गइरहेको नेपालको जनशक्तिलाई रोक्न तथा स्वरोजगार र रोजगार दिन पनि यो नीति आवश्यक भएको काफ्लेले बताए ।

वि.सं. २००८ सालदेखि वि.सं. २०७६ सालसम्म जनशक्ति विकासका नाममा भएका काम प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । वि.सं. ‍‍२०७४ मा नेपाल सरकारले कार्य विभाजन नियमावलीमा जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दियो । यही आधारमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७, ५८ र ५९ औँ प्रतिवेदनमा उच्च शिक्षामा नीति नबनेका कारण उच्च शिक्षामा गरिएको लगानीले प्रतिफल नदिएको औँल्यायो । यसपछि मात्र नीति निर्माणको विषय अगाडी बढ्यो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति तर्जुमा समन्वय समितिका सदस्यसचिव ईश्वरी प्रसाद पोखरेलका अनुसार नेपालमा जनशक्तिको उत्पादन, विकास र प्रयोग क्षेत्रको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । बजारमा कुन जनशक्तिको बढी माग छ ? कुन जनशक्तिलाई राज्यले बढी लगानी गर्नु पर्छ ? भन्ने विषयमा राज्यसँग एकीकृत मापदण्ड र संयन्त्र छैन । र परिचालनका लागि स्थायी संयन्त्र पनि छैन । समग्र देशको जनशक्ति, मानव पुँजी र मानव संसाधनलाई लिएर छलफल र चर्चा हुने गरेको छैन । 

दक्ष र जिम्मेवार जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने ? भन्ने विषयमा मन्त्रालयको जनशक्ति विकास, योजना तथा समन्वय शाखाले महसुस गरेर जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार पारेको पोखरेलले बताए । ‘रोजगारकै अभावमा विभिन्न बेतितीहरू सिर्जना भएका छन् । अर्कोतर्फ रेल ल्यायौँ । रेल सञ्चालन गर्ने जनशक्ति हामी कहाँ भएन । खोल ओढाएर राख्ने अवस्था बन्यो,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा करोडौँका उपकरण जनशक्ति अभावमा थन्किएका छन् । भोलिका दिनमा यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि नै यो नीतिको आवश्यकता परेको हो ।’ 

देशमा कस्ता योजना बन्दैछन् र कुन खालको जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने बारेमा पहिले नै थाहा भयो भने सोही अनुसारको जनशक्ति उत्पादन र विकास हुन सक्छ र त्यो खपत पनि हुने पोखरेलको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक सेवा कस्तो हुनुपर्छ ?, कृषि र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा कस्ता जनशक्ति चाहिन्छ ? भन्ने बारे विभागीय मन्त्रालयले योजना बनाउने र सोही अनुसार विश्वविद्यालयबाट समग्रमा एकीकृत रूपमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा पाठ्यक्रम सुधारदेखि बजेट व्यवस्थापनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले जनशक्ति तयार पार्ने हो,’ उनले भने ।

त्यसो त अहिले पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दै तालिम प्रदान गर्ने १८ वटा सरकारी निकाय छन् । ती निकाय बिच नै समन्वयको अभाव छ । कार्यक्रमहरूमा ओभरल्यापिङ छ । दोहोरोपना छ । स्रोतहरूको सदुपयोग हुन सकेको छैन । अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव छ । यस कारण पनि राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीतिको आवश्यकता रहेको सदस्यहरूले बताएका छन् ।