काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थालाई मात्रै सोचेर नियमावली परिमार्जन गर्नु कति बुद्धिमानी होला ? भन्ने प्रश्न गरेकी छिन्।

आइतबार ट्विटरमा भिडियो राख्दै उनले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति २०७९ को प्रतिवेदन’मा परेका केही संशोधन प्रस्तावले निम्त्याएको बहसमा आफ्नो धारणा राख्दै सत्ता समीकरणको जोड घटाउ चलिरहने तथा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष परिवर्तन भइरहनुपर्ने बताएकी छिन्।

नियमावलीमा संशोधन राख्दै सत्ता पक्षका सांसदहरूले सभामुखले नियमावली अनुसार गर्ने काममा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट मात्रै गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। त्यसो गर्दा सभामुखलाई सत्ता पक्षको नियन्त्रणमा पुर्‍याउने भन्दै बहस भइरहेको छ। सांसद श्रेष्ठले संसद् सभामुखको तजबिजमा चल्ने कुरा मन नपरेर वा अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको हुनसक्ने बताएकी छिन्।

उनले भनिन्, ‘यो समिति बढीमा २१ सदस्यीय हुने हो। बहुमतको सरकार भएको बेलामा यो समितिमा पनि सत्ता पक्षकै बहुमत रहने पक्का छ नि। सरकारको काममा प्रश्न उठाउने काम सदनको हो। तर संसद्‌मा के कुरा छलफल हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ सत्तापक्षकै हालीमुहाली भएको समितिले तोक्ने हो भने के सदनले आफ्नो काम राम्ररी गर्न सक्छ कि भन्ने अलिकति प्रश्न उठ्यो ।’

हाम्रो जस्तो देशमा कार्य व्यवस्था समितिले निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्ला र ? भन्ने सांसद श्रेष्ठको प्रश्न छ। ‘सभामुख निष्पक्ष हुने ग्यारेन्टी भएको अवस्थामा सभामुखकै तजबिज छोड्न हालकै अवस्थामा पनि ठिक हुन्थ्यो होला । तर, त्यो नदेखेरै होला सायद संशोधन हालिएको। तर त्यसले निम्त्याउने खतराबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भनेकी छिन् ।

उनले दुई वटा मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेकी छिन्। पहिलो प्रस्तावमा उनले जबाफदेहिताको व्यवस्था उल्लेख गरेकी छिन्। ‘हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो मङ्गलवार शून्य समय र विशेष समयमा उठान गरिएका प्रश्नहरू, विषयवस्तुमा मन्त्रीज्यूहरू आएर त्यसको जवाफ दिने। र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रगति विवरण हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार मन्त्रीज्यूहरूले आएर दिने,’ उनको भनाइ छ।

दोस्रो, कानुन बनाउनका लागि अहिलेदेखि नै कुन दिन कुन विधेयकमा छलफल गर्ने हो, कमसेकम १ वर्षका लागि कार्यावस्था परामर्श समितिले पारित नै गरेर तालिका बनाउन सकिने उनको प्रस्ताव छ।

‘बरु तालिकाअनुसार बहस हुनुपर्ने दिनमा तयारी नपुगेको देखिएमा, सभामुखको तजबिज अधिकार प्रयोग गरेर यो समय परिवर्तन वा रद्द गर्न सकियोस्। तर सामान्य अवस्थामा तालिकाबाहिर जाने अधिकार सभामुखलाई पनि नदिऔँ, समितिलाई पनि नदिऔँ,’ उनको प्रस्ताव छ।