महेन्द्रनगर (धनुषा) । मधेस प्रदेश सरकार र चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

आज मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको उपस्थितिमा प्रदेश सरकार र चुरे वन जङ्गल संरक्षण अभियानबीच यस्तो सहमति भएको हो ।

सहमतिसँगै चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियन्ताले जनकपुरधामस्थित जनकचोकमा गरिरहेको आमरण अनशनसमेत स्थगन भएको छ भने आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू आजैदेखि फिर्ता लिइएको छ ।

प्रदेश सरकार र चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानबीच भएको सम्झौतामा स्थानीय सरकारले एकीकृत भूमिहीन बस्तीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । सम्झौतामा प्रदेश सरकारले बस्ती निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । बस्ती निर्माण भएपश्चात् उक्त बस्तीअन्तर्गतका आवासहरू व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री वितरण गर्न भने नपाइने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, चुरे वन जङ्गल संरक्षण संवर्द्धनका लागि अनियमितता तथा बेथिति रोक्न प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सम्झौताअनुसार डिभिजन वन कार्यालय पर्साद्वारा सञ्चालित योजनाहरू तथा यसअघि सिरहा वन क्षेत्र र मारुती सिमेन्ट उद्योग हाताभित्र रहेका जग्गाबारे अनियमितता भएको भन्ने गुनासोबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिने छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाँदा प्रदेशवासीले भोग्नुपरेका समस्याको समाधान गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्ने र आवश्यक परेमा सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सहमति पत्रमा मधेस प्रदेश सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री मोहमद रहबर अन्सारी र चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानका तर्फबाट अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिपश्चात् मुख्यमन्त्री यादवले चुरे क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र तराई मधेसलाई मरुभूमिकीकरण हुनबाट बचाउने सन्दर्भमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।

उनले चुरे क्षेत्रमा हुने कुनै किसिमको अनियमितता तथा प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक दोहन सरकारलाई सह्य नहुने जिकिरसमेत गरे ।