११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगरद्वारा आगामी बजेटका लागि सुझाव माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव माग गरेको छ । 

महानगरका अनुसार अनलाइन मार्फत बजेटबारे सुझाव पठाउन सकिने छ । जसका लागि महानगरले बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत क्युआर कोर्ड सार्वजनिक गरेको छ ।

अनलाइन सुझाव सङ्कलन पोर्टलमा महानगरको विकास, सुविधा वितरण, सेवा प्रवाह तथा समृद्धिका लागि कुन-कुन क्षेत्रमा कस्ता नीति बनाउनु पर्ला ? कस्ता कार्यक्रम राख्नु पर्ला ? बजेटको कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ला ? लगायत शहरी विकास र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित शीर्षक र उपशीर्षक राखिएको महानगरले जनाएको छ ।

शीर्षकसँग सम्बन्धित या शीर्षकले समेट्न नसकेको भए त्यही क्षेत्रको अन्त्यमा राखिएको अन्यमा गएर आफ्ना सुझाव र सुझावसँग सम्बन्धित कागजात अपलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

महानगरका अनुसार नागरिकका परिकल्पना र समस्या समाधानका न्यूनतम उपाय र योजनाहरूको विवरण ९ जेठ भित्र पठाइसक्नु पर्ने छ ।

२३ वटा शीर्षकमा सुझाव पठाउन सकिने छ । सुझाव दिने व्यक्तिले कति वटा सुझाव प्राप्त गरे भन्ने विवरण पनि हेर्न सकिने महानगरले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस