७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत कानुन तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धि करणसम्बन्धी र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो दफाबार छलफलका लागि अघि बढाउने भएको छ ।

सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यकक्षमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा आज बसेको पहिलो बैठकमा उक्त दुई विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूले सुझाव दिएका थिए । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयक समितिमा आएको र दफाबार छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने समितिका सभापति देउवाले जानकारी गराए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले समितिमा आएका दुई विधेयकलाई जतिसक्दो छिटो समितिबाट पास गरेर पठाउनुपर्ने र सङ्क्रमणकालीन न्याय मुलुकको इज्जतको विषय भएकाले महत्त्वका साथ अघि बढाइदिन आग्रह गरे । उक्त विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धि करणसम्बन्धी एक सय पाँच र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एक सय ८६ वटा संशोधन परेको छ । अब समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवम् समितिका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले समितिमा भएका दुई विधेयकलाई तत्काल अघि बढाउनका लागि सबै एकताबद्ध भएको र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा एकमतका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितको भावनाअनुरूप ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसदहरु रञ्जु ठाकुर, सोविता गौतमलगायतले समितिको बैठकको कार्यविधि बनाएर उक्त विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए । समितिका सभापति देउवाले अर्को बैठकमा समितिको बैठकको कार्यविधि तय गरिने र समितिका विधेयकलाई अघि बढाउने जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस