काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का नेता सुवास नेम्वाङले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा संवैधानिक समय सीमाको ख्याल नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक परिमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपतिले गरेको नागरिकता प्रमाणीकरणमा संवैधानिक समय सीमाको ख्याल नगरिएको उनले आरोप लगाएका हुन् ।

नेम्वाङले सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याउनुको सट्टा राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पत्र लेखेको भन्दै नेम्वाङले असन्तुष्टि पनि पोखेका छन् ।

बुधवार सञ्चार कर्मीहरूसँग सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा कुराकानी गर्दै नेम्वाङले भने, ‘विगतमा उहाँहरूले उठाउनु भएको विषय गम्भीर थियो । दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुग्दा १५ दिनमा पनि प्रमाणीकरण नगर्दा असंवैधानिक कदम भन्नुभएको थियो । समय नाघ्यो भनेर उहाँहरू सबैले भन्नुभयो । उहाँहरूको भाषामा भन्दा असंवैधानिक काम भयो । समय नाघ्यो, संविधान विपरीत भयो, प्रमाणीकरण गर्ने काम भएन । त्यो विधेयक त्यहाँ थन्कियो भनेर उहाँहरूले उठाएको प्रश्न थियो । अहिले अचानक मन्त्रिपरिषद्ले त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो भनेर सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिसँग एउटा प्रश्न यो विधेयक प्रमाणीकरण आउँदा राष्ट्रपतिलाई कसले म्याद थपिदियो ? यो विधेयक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा कहाँ उत्पत्ति भएको हो ? आर्थिक विधेयक मात्रै राष्ट्रिय सभा उत्पत्ति नहुने हो । यो विधेयक कुन चाहिँ हाउसमा उत्पत्ति भएको हो ? त्यो हाउसको प्रमुखले प्रमाणित गरियोस् भनेर राष्ट्रपतिकहाँ पेस गर्नुपर्छ, यो प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक कुन चाहिँ हाउसको प्रमुखले प्रस्तुत गरेको हो ? मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह हो, देखाउनुहोस् ? उहाँहरूले देखाउने भनेको अग्निप्रसाद सापकोटाले पठाउनु भएको चिठी हो । यो गम्भीर विषय हो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्‍यो प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने हो ? सभामुख वा अध्यक्षले सिफारिस गर्ने हो । यसमा ब्लन्डर भएको छ । यो संसद्को अधिकार मार्ने काम भयो । सार्वभौम जनताको आधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो । यसले धेरै गम्भीर विषय उठान गरेको छ । हामी जनताको बीचमा जान्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अर्को अदालत छ । पक्कै पनि अदालतमा यो विषय उठ्लान् । विगतमा पनि यस्ता विषय उठेका छन् । अदालतले आफ्नो कुरा भन्ला र छिनोफानो गर्ला ।’

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन् ।