काठमाडौँ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा नियुक्त कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलब भन्दा कम भए पनि शुरु तलबमान मात्र उपलब्ध गराउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय बदर भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र शुश्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव युवाचन्द्र घिमिरेले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मन्त्रालयको निर्णय बदर हुने गरी रिट जारी गरेको हो । 

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले लोक सेवा आयोगले लिएको माथिल्लो पदको खुल्ला परीक्षा उर्तिण गरी नियुक्ति भएमा सो पदमा नयाँ नियुक्ति मानी तल्लो पदमा खाइपाइ आएको तलब भन्दा कम भए पनि शूरु तलबमान मात्र उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध कर्मचारी सङ्गठन अदालत गएको थियो । जसमा निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ९१ को उप नियम १ को अवस्था हुने मन्त्रालयको भनाई थियो ।

तर सङ्गठनले भने निजामती सेवा नियमावलीको नियम ९१ को उपनियम २ को अवस्था अर्थात् बढुवा (पदोन्नति) भए सरह मानी तल्लो पदको खाइपाइ आएको तलबमान भन्दा कम नहुने गरी तलब निर्धारण गर्नु भन्ने निजामती किताबखानाको २०७० पुष ८ गतेको निर्णय अनुसार तलबी प्रतिवेदन पारित भइरहेको जिकिर गरेको थियो । 

निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकाय र उपत्यका स्थित कार्यालयले निजामती कितावखानाबाट र जिल्ला स्थित कार्यालयले जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट तलबी प्रतिवेदन पारित गराई तलब खुवाउने व्यवस्था रहेको छ । 

मन्त्रालयले गरेको निर्णय निजामती सेवा ऐन २०४९, निजामती सेवा नियमावली २०५०, निजामती किताबखानाको मिति २०७० पुष ८ गतेको निर्णयका साथै तलब र ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र पद्धति, पदोन्नतिको समान्य सिद्धान्त (पदको वृद्धि, तलब सुविधाको वृद्धि र कार्य क्षेत्र वा जिम्मेवारीको वृद्धि) को विपरीत भएको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको भनाई थियो ।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै २०७६ साल पछि निजामती सेवामा खुल्ला तर्फ पद पूर्ति भएका खरिदार देखि सहसचिव सम्मका पाँच हजार बढी कर्मचारीहरू लाभान्वित हुने नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका उपमहासचिव रामचन्द्र अधिकारीले बताएका छन् ।