काठमाडौँ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटरब्याजी र मिटरब्याज पीडितबीचको एक हजार २७० वटा विवाद समाधान गरेको छ । २६ चैत २०७९ मा आयोग स्थापना भएदेखि १९ असारसम्म एक हजार २७० वटा विवाद समाधान भएको हो ।

ऋणी र साहुबीच मेलमिलापबाट साहुको नाममा राजीनामा पास भएको ३० तीस कित्ता जग्गा ऋणीलाई फिर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ । केही साहुले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएका छन् ।

साहुहरूले ऋणीसँग २६ करोड ४८ लाख ८१ हजार ४७८ रुपैयाँ माग गरेकामा १२ करोड ६८ लाख ४० हजार ७४२ रुपैयाँ तिर्ने गरी सहमति गराइएको पनि आयोगले जनाएको छ । ‘नौ करोड सतासी लाख ऋण लिएको पीडितको दाबी भएकामा साहुहरूले २६ करोड ४८ लाख माग गरेका थिए । साहु र असामी ऋणीबीच कार्यदलमा छलफल गराउँदा १२ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा सहमति हुन गयो’, अध्यक्ष कार्कीले भनेका छन् ।

आसामी र साहुबीच मेलमिलापबाट टुङ्गो लाग्न नसकेको उजुरीमा भने कानुनी कारबाहीमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न २०७९ चैत २० गते मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जनकपुरधाममा कार्यालय स्थापना गरी २०७९ चैत २६ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो ।

आयोगमा मिटरब्याजबाट पीडित भएको भन्दै १७ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म २४ हजार भन्दा बढी पीडितले निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये मधेशका ८ जिल्लामा मात्र १८ हजार २१ उजुरी परेका छन् ।जसमध्ये बारा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ३ हजार ३२२ उजुरी परेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८८९, रुपन्देहीमा ५४७, काठमाडौँमा ४७८, सुनसरीमा ३९८, दाङमा ३६१, कैलालीमा २४५, मोरङमा १९९, बर्दियामा १९१, सुर्खेतमा १२३ र कपिलवस्तुमा १२० वटा उजुरी परेको छ ।