११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘३२ वटा आयोग बने तर शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्या समाधान भएन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोक कुमार चौधरीले प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष पीडितको समस्याबारे वनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिहीबार बसेको बैठकमा उनले २०५८ सालमा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूको समस्या समाधानका लागि पटक-पटक आयोग बने पनि समाधान नभएपछि चौधरीले संसदीय समिति बनाएर पीडितको समस्या समाधानका लागि काम गर्न प्रस्ताव समेत राखेका छन्।

‘कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष पीडितको समस्या २२ वर्षदेखि लम्बिरहेको छ। ३२ वटा आयोग बनेको छ। पीडितहरू कम्प्लेन गरिरहेका छन्’ चौधरीले भने, ‘शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष पीडितको समस्याबारे संसदीय समिति बनाएर अनुगमनमा जाऔँ। यसमा समिति सभापति, वनमन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदछु।

चौधरीले विषय उठाएपछि वनमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले अर्को आयोग बनाउने बताए।

‘शुक्लाफाँटा आरक्षबाट विस्थापितहरूको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर त्यसमा जान लागेका छौँ। अरू ठाउँमा अतिक्रमण गरेको ठाउँमा दिने कि छुटाउने भन्नेमा कस्तो दोधार छ भने कतिले राहत पनि पाइसकेको छ, कतिले पाउन पनि बाँकी छ,’ मन्त्री महतोले भने, ‘राहत पाउनेले त्यहाँबाट हट्न मानिरहेको छैनन्। नपाउनेको त्यहीँ बसे पनि समस्या छ। आयोगहरू थुप्रै बन्यो। राजनीतिकरण हुने रहेछ। राजनीतिकरण छोडिदियो भने तीन दिनभित्र यो समाधान हुन्छ। तर के छ भने यस्तो पेचिलो तरिकाले आयोग बनाउने, रिपोर्ट दिने र फेरि आयोग बनाउने, रिपोर्ट दिनेगरी राजनीतिकरण भएको छ। यस पटक हामी विगतजस्तो होइन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर लाग्छौँ। यसलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा लिएका छौँ। सांसदको सुझावलाई गहन रूपमा लिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस