सरकारी संयन्त्र निजामती होस् कि सुरक्षा संयन्त्र, न्यायपालिका होस् अथवा संवैधानिक निकायहरू सबैतिर छानेर बनाइएका नेतृत्वको नेतृत्व क्षमता, पूर्वाग्रही भूमिका र नैतिकतामा केही अपवाद बाहेक बहुधामा विगतदेखि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएको छ । के हाम्रो छनौट प्रक्रियामा खोट छ ? जसले गर्दा सही व्यक्ती नेतृत्वमा तहमा पुग्न सक्दैनन् । के हाम्रो सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने निकाय र प्रणालीले सही काम गर्न सकेका छैनन् र त्यसका कारक पनि त्यस्ता व्यक्ती हुन् ? यी कुरा विचारणीय छन् र यति विरोध हुँदा हुँदै जिम्मेवार नेतृत्व वर्गले सुने पनि न सुनेको जस्तो गरेको छ ।

व्यक्ति र पार्टीगत स्वार्थमा लुटपुटिएको वर्तमान राजनीतिक वर्गले समय छँदै यसमा तत्काल केही सुधार गर्ला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिँदैन । जबसम्म नेतृत्वदायी भूमिका निभाउने राजनैतिक नेतृत्व व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमल्लिई रहन्छ, इमानदार हुँदैन र आफ्ना स्वार्थमा नियुक्तिहरू राजनैतिक आस्थाका आधारमा अंशबन्डा गरी जिम्मा दिइन्छ तबसम्म सरकारका कुनै पनि संयन्त्रले सोचे जस्तो परिणाम दिन्छन् भन्ने कल्पना न गर्दा पनि हुन्छ ।

छनौट प्रक्रिया 

कुनै पनि सरकारी निकाय होस् या संवैधानिक निकाय होस्, यसको छनौट प्रक्रियामा समस्या छ भन्ने हामीले बुझ्न सकिन्छ । भर्नाका प्रक्रिया फरक होलान् लोक सेवाले लिइने जाँचलाई नै लिने हो भने किन भर्ना गरिएका र नेतृत्व वर्गमा पुगेकाले सोचे जस्तो आशातीत परिणाम दिन सकिराखेका छैनन् । मैले लोक सेवाको निष्पक्षतामा प्रश्न गरेको होइन तर जुन किसिमका व्यक्ति आई राखेका छन्, तिनको कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधार छन् । मलाई लाग्छ, हाम्रो भर्ना प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ र त्यसमा समयानुकूल सुधारको आवश्यकता छ ।

हामीले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र चलाउने र नेतृत्व दिने उचित पात्रहरू किन प्रोत्साहित गर्न सकी राखेका छैनौँ ? किन आवश्यक परिणाम दिने खालका व्यक्ति भित्र्याउन सकी राखेका छैनौँ र त्यो खोज्न जरुरी छ । कर्मचारीमा आफ्नो संस्थालाई माया गर्ने र जिम्मेवार तवरले जिम्मेवारी निभाउने कर्मचारी छन् तर थोरै मात्र । त्यस्ता थोरै संख्यामा भित्रिएका पात्रलाई पनि किन जिम्मेवारी दिन प्रोत्साहित गरिँदैन र त्यस्ता पात्रलाई किन संरक्षण गर्न सकिई राखिएको छैन ? त्यस्ता पात्र नेतृत्व तहमा किन पुग्न सकी राखेका छैनन् ? ती पात्रहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिई राखेका छौँ त ? सही पात्रलाई यथोचित जिम्मेवारी दिई राखेका छौँ त ? म त भन्छु कदापी छैन ।

सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय

संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सुरक्षा निकाय, नियमनकारी निकाय, मन्त्रालय र विभाग भित्र रहेका सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने निकायहरू कतिको जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निभाई राखेका छन् र कार्यवाहीमा कतिको सार्थकता छ ? यो सोचनीय छ । व्यक्तिको अनुहार र पछाडिको ताकत हेरेर गरिने कार्यवाहीले केही असर पनि गर्दैन । यसरी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय तथा संस्था पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा किन छन् ? यदि समस्या छ भने त्यसको पहिचान गरी समस्या निदान गर्नेतर्फ यथोचित ध्यान दिन जरुरी छ ।

स्वार्थी कर्मचारी 

कर्मचारीतन्त्र पनि स्वार्थी छ । राजनैतिक कित्तामा विभक्त भएर बसेको छ । शक्तिमा बस्नेको भक्ति ग¥यो भने प्रसाद पाइन्छ भन्ने लोभका पछि लागेर आफू कार्यरत निकाय भड्खालोमा जाकेर ती स्वार्थी समूहको चाकरी गर्दै फुर्सत छैन । यो संख्या न्यून छ तर डर लाग्ने गरी क्रियाशील छ । यस्ता स्वार्थी समूह नै हुन् नीति नियम भत्काउन सिकाउने र सरकारी निकायलाई प्रणालीमा चल्न नदिने । यस्ता तत्वलाई राजनैतिक नेतृत्वले  चिन्नु पर्दछ र यस्ता तत्त्वसँग जोगिनु पर्दछ । यदि नीति नियमले सत्ता सञ्चालन गर्ने हो र यस्ता चरित्रले प्रोत्साहन पाई राख्ने हो भने सरकारी संयन्त्रसँग आशातीत प्रतिफलको आशा नगर्दा हुन्छ । उदाहरणका रूपमा भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास काण्डमा त्यस्ता चरित्र भएका बारेमा बुझ्न सकिन्छ ।

जे गरे पनि हुन्छ

राजनैतिक शक्ति दाहिने छ भने यस्ता कर्मचारीसँग नियन्त्रण र कार्यवाहीको जिम्मेवारी लिएका संवैधानिक निकाय र सुरक्षा संयन्त्र कार्यवाही  गर्न पनि  डराउँछ । आफ्नो स्वार्थको मान्छेले जे गरे पनि हुने भन्ने मानसिकताले देशमा पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार को कारणले दण्डहीनताले प्रशय पाएको छ र आजको अवस्थामा यो चरम सीमामा पुगेको छ । सत्तासीन हरू आफ्नो स्वार्थ पूर्ति हुने अवस्था नदेखिएमा कर्मचारीलाई बेइज्जत गरेर लखेटेका उदाहरण छन्, जस्तै पुर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल यसका उदाहरण हुन् ।

प्रणाली भन्दा स्वार्थ हाबी

नीति, नियम छन्, तर २०६३ पछिको घिनलाग्दो फोहोरी राजनीतिमा रजगज गरेका राजनेता आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले गहिरो जरो गाडेको देखिन्छ । शक्तिको मात चढेका नेताहरू ऐन नियम आफू र आफू वरिपरिका लागि होइन भन्ने सोचमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । प्रणाली बलियो भयो भने व्यक्ती कमजोर हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका सत्तासीनले आफू र आफ्नो कोठरी बलियो हुनका लागि भएका प्रणाली भत्काएका छन् । अहिले नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने नेता कमजोर हुन चाहन्नन् ।

जिम्मेवारी छनौटमा गल्ती

कर्मचारीतन्त्र भित्र सबैको क्षमता एउटै हुँदैन पनि । नैतिकताको कसीमा पनि सबै बराबरी उत्रिँदैनन् पनि । स्वार्थका कारण क्षमता अनुसार जिम्मेवारी दिइँदैन पनि, यदि जिम्मेवारी दिइएको छ भने स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिइँदैन पनि । अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने राजनैतिक आस्थाका आधारमा जिम्मेवारी दिइएका छन्, न कि क्षमताका आधारमा यदि आस्थाका आधारमा जिम्मेवारी दिइएको छन् भने त्यसको परिणाम के होला आफै अनुमान गरे हुन्छ । 

राम्रो होइन कि हाम्रो मान्छे छान्ने र प्रवर्धन गर्नाले गलत नेतृत्वको विकास भई राखेको छ । कम क्षमता र स्वार्थमा विकेका नेतृत्व पङ्क्तिले व्यक्ती या पार्टी  विशेषलाई क्षणिक फाइदा पुग्ला तर त्यस्ता व्यक्तिलाई जिम्मा दिइएका कारण संस्थाको हालत के होला आफै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो कुरा हामीले आफ्नै आँखा अगाडि देखेका छौँ र भोगेका छौँ । यस्तो चरित्र कायम रही रहे कस्ता नीति बन्लान् ? विकास आयोजना कसरी विकसित होलान् ? आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो विषय उठ्दै आएको वर्षौँ भइसक्यो तर यसमा सुधार गर्न राजनैतिक नेतृत्व कदापी इमानदार छैन । घिटीघिटी चलेको निजामती र सुरक्षा निकायका केही सङ्ख्याले मात्रै धान्नसम्म धानेको छ । राजनैतिक नेतृत्व समयमा चेतेन, प्रणाली भत्काउँदै जाने हो र कर्मचारीतन्त्रलाई राजनैतिक हालीमुहालीबाट जोगाउन सकिएन भने नेपाल अफगानिस्तान, सोमालिया जस्तै भयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ ।