काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारी, जसलाई स्थायी सरकारसमेत भनिन्छ । योग्यता प्रणालीबाट छनौट भई राज्यको कानुन पालना गराउने वर्ग । स्वअनुशासनमा रही आम नागरिकलाई सेवा पुर्याउने वर्ग पक्कै अनुशासित हुन्छ नै भन्नेमा सायदै दुई मत रहला !
हो, त्यही कर्मचारी जसलाई ६७ वर्षसम्म पनि कार्यालय समय सम्झाउनु पर्दा के तपाई अचम्मित हुनु भएन ? अझ स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रका कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेको समय सम्झाउनु पर्दा त….
हो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार सचिव स्तरीय निर्णय नै गरेर महानिर्देशक तथा अस्पतालहरूलाई ‘नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको कार्यालय समयमा उपस्थित रहे/नरहेको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखबाट नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण’ गर्न सर्कुलर जारी गर्यो ।
यति मात्रै होइन, महानिर्देशक र अस्पतालहरूको विश्वास नलागेर होला, मन्त्रालयबाटसमेत समय समयमा अनुगमन तथा निरीक्षण हुनेसमेत भन्यो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको निजामतीमा ६७ वर्षसम्म पनि कर्मचारीलाई समयमै कार्यालयमा आउनु पर्छ भन्ने सिकाउन सकिएको रहेनछ । निजामती सेवा ऐन पहिलो पटक २०१३ मा आएको थियो । अहिले २०८० मा हिँडिरहेका छौँ ।
अन्य मुलुकहरूमा नागरिकलाई दिने सेवामा एकपछि अर्को सहजता प्रदान गरिरहँदा नेपालमा भने कर्मचारीलाई समयमै कार्यालय आउ भन्नु परेको छ । कार्यालय प्रमुखबाट मातहतका कर्मचारीको निरीक्षण गर भनेर सचिव स्तरीय निर्णय गर्नु परेको छ । अव आफै भन्नुस् हामी कहाँ र कुन अवस्थामा छौँ !
आफू हैन, अरूबाट शुरु गर्नुपर्छ र आफूबाहेक अरु सबै खराब देख्ने निजामतीको चस्मा कहिले र कसले फेरिदेला !
सम्बन्धित समाचार : समयमै कार्यालयमा उपस्थित हुन कर्मचारीलाई निर्देशन
प्रतिक्रिया दिनुहोस
