काठमाडौँ । साढे २४ करोडको प्रिन्टिङ मेसिन थन्क्याएर ठेकेदारबाट छपाई गर्दै आएको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ । निर्वाचन सामाग्री खरिदको नाममा २४ करोड ५३ लाखमा खरिद गरिएको प्रिन्टिङ छपाई मेसिनबारे परेको उजुरीबारे छानबिन थालेको आयोगले तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीहरूमाथि छानबिन थालेको हो । 

‘छोटो समयमै छपाई गर्नु पर्ने भन्दै खरिद गरिएको मेसिनबाट सामाग्री छपाई नै नगरी ‘ठेकेदार’मार्फत छपाई गरिनुले पनि कमिसनकै लागि खरिद गरिएको स्पष्ट छ’, आयोगको एक उच्च अधिकारीले प्रशासन विशेष ब्युरोसँगै भने, ‘बाँकी कुरा अनुसन्धानकै प्रक्रियामा रहेकोले धेरै बोल्न मिल्दैन, मुद्धा दायर पछि थाहा भई हाल्छ’

महालेखालेसमेत यसबारे प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा २०७५ चैत्र १५ मा हुने उप निर्वाचनमा मतपत्रलगायत अन्य छपाई कार्य गरिने जवाफ निर्वाचन आयोगको दिएको भए पनि २०७६ मासमेत मेसिन प्रयोग नभएको उल्लेख गरिएको थियो । उच्च मूल्यको मेसिन खरिद गरी प्रयोगविहीन रहेको उचित नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि सम्बन्धित निकाय तै चुप मै चुपको अवस्थामा रहेका थिए । 

खरिद प्रकरणहरूमा चर्चित ओम्नी ग्रुपबाट तत्कालीन प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित केही आयुक्तहरूले खरिद गरेको मेसिन किनेको ६ वर्ष भई सकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन बाँकी हुँदा निर्वाचन आयोगले १९ असोज २०७४ मा प्रिन्टर मेसिन खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ अनुसार सोझै बजारबाट खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था देखाउँदै खरिद गरिएको मेसिन ‘अति आवश्यक’ भन्दै किनिएको थियो । तर ६ वर्षसम्म पनि त्यसको आवश्यकता पुष्टि नहुनुले स्पष्ट छ कि त्यो केही पदाधिकारीहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि आवश्यक थियो, न कि निर्वाचनका लागि । 

निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार निर्वाचन आउनै लाग्दा केही पदाधिकारी र केही कर्मचारीहरूका लागि दसैँ आए जस्तै हुन्छ, पदाधिकारीहरूले अनुकूलका कर्मचारीलाई सेटिङ मिलाएर भित्र्याउँछन् र खरिद प्रक्रियाबाट कुम्ल्याउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले खरिद गर्ने त छँदै थियो, अन्य निकायबाटसमेत नीतिगत निर्णय गराउनसम्म भ्याउँछन्’ भन्दै ती अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो निर्वाचनमा प्रत्येक स्थानीय तहले सिसिटिभी राख्नु पर्ने निर्णय त्यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।’ 

निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, वर्षेनी करोडौँका उपकरण खरिद गर्ने र थन्क्याउने अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरूमाथि पनि छानबिन गर्न जरुरी छ । राज्यकोषबाट अरबौँ रकम माटोमा मिलाउने त्यस्ता पदाधिकारी र कर्मचारीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही नभएसम्म यो प्रवृत्ति दोहोरिई रहनेमा दुई मत छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूबाट खरिद गरिएको स्वास्थ्य उपकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा खरिद गरिएका उपकरण तथा सफ्टवेयरबारे पनि अख्तियारको ध्यान जान जरुरी छ ।