९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजदूत नियुक्तमा समावेशिताको प्रश्न, परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा मन्त्रालयका कर्मचारीको विवरण पेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउँदले संसदीय सुनुवाइ समितिमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण पेश गरेका छन् ।

सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोगमा नेपाली राजदूत नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्त आधारमा नगरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला मन्त्री साउदले मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण पेश गरेका हुन्

बुधवार बैठकमा भर्खरै मात्र सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतमाथि परेको उजुरीमाथिको छलफलमा सांसदले राखेको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा उनले मन्त्रालयमा कर्मचारीको विवरण सुनाएर समावेशिताको प्रश्न टारेका हुन् ।

उनले लोक सेवा आयोगमार्फत परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको विवरण सूची सार्वजनिक गरेको जनाइएको छ ।

उनले जवाफ दिँदै भने, ‘नेपालको संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशीताका नमूनाको रूपमा रहेको छ । लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दा देखी नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान र पदपूर्ति गर्ने गरिएको छ । जसअनुसार १७ सहसचिवको दरबन्दीमा २ मधेसी समुदाय, २ महिला र २ जनजातिबाट कार्यरत हुनुहुन्छ भने मन्त्रालयको ५० उपसचिवको दरबन्दीमा महिला १७, जनजाति ८, मधेसी २, दलित २, पिछडिएको क्षेत्र १, अपाङ्गता भएका व्यक्ति १ जना हुनुहुन्छ । त्यसैगरी, शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत ८९ मध्ये ४२ जना समावेशीबाट परिपूर्ति भई कार्यरत रहनु भएको छ । जसमा महिला १६, जनजाति १६, मधेसी ७, दलित ३ जना रहेका छन् ।’

मन्त्री साउँदका अनुसार अहिले २६ देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये महिला तीन, आदिवासी जनजाति चार जना, मधेसी एक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक जना कार्यरत रहेको जानकारी गराएका छन् ।

उनले नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै सबै प्रकारको नियुक्तिमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए । यस सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस