१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्लाहीका किसानले उखुको अनुदान पाएनन्

अ+ अ-

सर्लाही । जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले उखु बेचेको लामो समयसम्म पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदानबापतको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले उत्पादन गरेको उखु बेचेको करिब नौ महिना हुँदासमेत सरकारले दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल रु. ७० अनुदानबापतको रकम अझैसम्म पनि नपाइएको गुनासो गरेका हुन् ।

उखु बिक्री गरेको नौ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदानको रकम नपाउँदा आफूहरू निकै मारमा परेको किसान रामवली महतोले बताए। उनका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको उखुको अनुदानको रकम समयमा भुक्तानी नहुँदा घर खर्च टार्न र खेतीपाती लगाउन मुस्किल भएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. छ सय १० निर्धारण गरेको थियो । त्यसमध्ये उद्योगले रु. पाँच सय ४० र सरकारले रु. ७० गरी किसानलाई रु. छ सय १० भुक्तानी गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म पनि सरकारले दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम प्रतिक्विन्टल रु. ७० नपाइएको अर्का किसान राम उद्गार महतोको भनाइ थियो । 

उनका अनुसार उद्योगले जिल्लाका उखु उत्पादक किसानलाई रु. पाँच सय ४० भुक्तानी गरिसक्दा पनि सरकारले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी गरेको छैन । यता चिनी उद्योगले समयमै उखु बिक्री गरेको तथ्याङ्क सरकारलाई उपलब्ध नगराएकाले भुक्तानी ढिलो भएको र उखु बिक्री गरेको तथ्याङ्क पठाउन उद्योगलाई ताकेता गरिरहेको उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार चिनी उद्योगले उखु बिक्री गरेको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयलाई पठाएपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले अनुदानको रकम उखु उत्पादक किसानलाई पठाउने गरेको छ । चिनी उद्योग र सरकारको कमजोरीका कारण जिल्लाका किसानले दुःख पाएका  अध्यक्ष मैनालीले बताए ।

आफूहरूले सरकारले दिने अनुदानको रकम पठाउन सरकार र उद्योगलाई दबाब दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले असोजको पहिलो हप्तासम्म भुक्तानी पाइने अपेक्षा गरे ।

सरकारले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम समयमा नदिने र उद्योगले पनि किसानको लगानीअनुसारको मूल्यमा उखु खरिद नगर्ने गरेका कारण जिल्लामा पछिल्लो समय उखु खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको स्थानीय जानकार उमा शङ्कर साहले बताए । उनका अनुसार उखुखेतीभन्दा अन्य बालीबाट राम्रोसँग फाइदा हुने भएकाले पनि जिल्लाका किसानले उखु खेती लगाउन छाड्दै गएका हुन् ।

धान, मकै, गहुँ र तोरीलगायतको उत्पादन खेतबाटै बिक्री हुन्छ । यही मूल्यमा उखु खेती गर्ने हो भने लागत मूल्य पनि उठ्दैन, दुई पैसा पनि फाइदा नहुने भएपछि किन दुःख गर्नुपर्‍यो  । उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु. आठ सय ५० भन्दामाथि भएमात्र लगानी उठ्ने किसानको भनाइ थियो ।

जिल्लामा सञ्चालन भएका तीन वटा चिनी उद्योगमध्ये हरिवनस्थित इन्दुशङ्कर चिनी उद्योगले सबै उखु उत्पादक किसानको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ भने महालक्ष्मी सुगर मिल बगदह र अन्नपूर्ण सुगर मिल धनकौलले अझै केही रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । इन्दुशङ्करले क्रसिङ गर्ने समयमा २८ लाख क्विन्टल उखु खरिद गरेको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस