पृष्ठभूमि
अन्तर-सरकारी सम्बन्ध सङ्घीयताको कार्यान्वयनकालागि गतिशीलताको आधार हो । समान हैसियतमा आ-आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने, जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र आवश्यकता र औचित्यअनुरूप समन्वय र सहकार्य गर्ने भएकाले सङ्घीयतामा अन्तर-सरकारी सम्बन्ध शासकीय व्यवहारको मुख्य आचारसंहिताका रूपमा रही शासकीय मेरुदण्डजस्तै भएर क्रियाशील हुनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा अन्तर-सरकारी सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने उल्लेख गरिएको छ । अन्तर-सरकारी सम्बन्धलाई विभिन्न तत्त्वहरूले प्रभाव पार्ने भएकाले तिनलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । त्यस्ता मुख्य तत्त्वहरूमा मुलुकको परिवेश, कार्य जिम्मेवारी र स्रोतको बाँडफाँट, राजनीतिक संस्कार र नेतृत्व, प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षमता, सरकारका तह, विविधता र सङ्ख्या, राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणाली, लोकतन्त्र र सुशासनको तहगत अवस्था एवं कार्य वातावरण आदि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । संस्थागत सक्षमता र वितरण प्रणाली पनि उत्तिकै विचारणीय पक्षहरू हुन्छन् ।

राज्यको अधिकार, शक्ति र स्रोत दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारले प्रयोग गर्दा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा हुनुपर्दछ । सङ्घीय पद्धतिमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरू क्रियाशील हुने हुँदा एक आपसमा अन्तर निर्भरता र अन्तर-सम्बन्ध अवश्यम्भावी रहन्छ । यसका अलावा राज्यको शक्ति र स्रोत आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा बाँडफाँट गरिने भएकाले सबै तहहरूलाई एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सङ्घीय तहमा सीमित तर मुख्य–मुख्य अधिकारहरू राखी सेवा प्रवाह र विकास सम्बन्धी कार्यहरूको अभ्यास र कार्यान्वयनको पाटो तलका सरकारहरूलाई विकेन्द्रित गर्नु अन्तर-सरकारी सम्बन्धको मुख्य कडी हो । साथसाथै, यसले शासकीय व्यवहारमा मुख्य आचारसंहिताका रूपमा रही शासकीय प्रणालीलाई क्रियाशील बनाउन मदत गर्दछ ।

अन्तर-सरकारी सम्बन्धमा संवादको औचित्यता र वर्तमान कानुनी संरचना
नेपालको संविधानको धारा भाग २० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तरसम्बन्धबारे व्यवस्था गरिएको छ । धारा २३२ मा अन्तर-सरकारी सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनि उल्लेख समेत गरिएको छ । त्यसैगरी, धारा ३०६(ट) मा सङ्घीय एकाइ भन्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिभाषित गरिएको छ । अन्तर-सरकारी सम्बन्ध एक गतिशील प्रक्रिया हो । यसलाई आवश्यकता, औचित्य, कार्यक्षमता र नतिजा वितरणका आधारमा समयोचित तरिकाले परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसको थप गतिशीलताका लागि सरकारका विभिन्न तहहरू बिचमा संवादको उत्तिकै महत्त्व रहेको हुन्छ । संवादको महत्वलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकारले “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७” कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको छ । यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच र समान तहमा समेत उत्पन्न हुन सक्ने राजनीतिक तथा आर्थिक विवाद समाधानका साथसाथै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू संवादद्वारा एक आपसमा मिलेर सामूहिक परियोजना सञ्चालन तथा प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण र संवर्द्धन संयुक्त रूपमा गर्नसमेत प्रेरित गर्दछ ।

सङ्घीय प्रणालीमा विभिन्न एकाइहरू बिचका अधिकार क्षेत्र र त्यसको प्रयोगलाई लिएर ती इकाईहरू बिच आउन सक्ने विवादहरू सृजना हुन नदिन इकाईहरूका व्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिकाका अधिकार क्षेत्र र त्यसका प्रयोगका बारेमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलावा अन्तर-सरकारी सम्बन्धका विविध क्षेत्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न ऐन तथा कानुनहरूको निर्माण गरिएको । यसकालागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ र नियमावली २०७७, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आईसकेकाछन । तथापि, कतिपय अधिकारका विषयहरूमा अस्पष्टता भएको हुँदा विवाद तथा असमझदारीहरू रहिरहेको पाइन्छ ।

यसको समाधान संवादद्वारा गर्नका लागि विभिन्न संरचनाहरूको समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गई सकेका छन् । उदाहरणकालागि “सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७” अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गठन गरिएको, जसले साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति निर्माणको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने, लगायत प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय तथा बृहत् स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा समन्वय गर्ने तमाम कामहरू गर्दछ । यस्तै, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने अन्तर-सरकारी वित्त परिषद् जसले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्दछ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामन्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद्को संस्थागत विकास गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने विषयगत समिति प्रमुख छन् । यस अनुरूप सबै तहका सरकारको उद्देश्य सेवा प्रवाह, विकास, शान्ति र समृद्धि भएकाले समान हैसियतमा आआफ्नो कार्य सम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाह तथा आवश्यकता र औचित्यअनुरूप समन्वय र सहकार्य गर्नकालागि एक आपसमा संवादका माध्यमद्वारा सङ्घीय एकाइहरूबिचमा सम्बन्ध कायम गरी सबै तहका सरकारहरूले प्राप्त गरेका अधिकारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दछन् ।

अन्तर-सरकारी सम्बन्ध र संवादका लागि सम्भावित विषय तथा मुद्दाहरू
अन्तर-सरकारी सम्बन्धको परिवेशमा विभिन्न स्केलका उस्तै र एकै प्रकारका क्रियाकलापहरू गर्न विभिन्न तहका सरकारहरू बिच अन्तरसम्बन्ध कायम हुन जरुरी छ । यसका लागि संविधानको धारा २३२ मा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । यही सिद्धान्तको आधारमा तिनै तहका सरकारहरू बिचको संवाद प्रक्रियालाई घनिभूत बनाई एक-आपसको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउँदै संविधानले दिएका अधिकार तथा कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दोहोरोपन हुन नदिने संस्थागत धारणा बनाउन पनि तीनै सरकारहरू बिचमा संवादको आवश्यकता छ । संवादको अभावमा हाल तीन तहका सरकारहरू बिचमा अविश्वास र असमझदारीका कारण नागरिक स्तरमा सेवा पुर्‍याउन कठिनाइ भईरहेको छ । अतः तिनै तहका सरकारहरूका बिचमा रहेका देहायका अन्तर-सरकारी सम्बन्ध सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई संवादका माध्यमद्वारा निर्क्योलमा पुर्‍याउन सकिन्छ ।
• तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकारकारका बारेमा स्पष्टता ल्याउने;
• तीनै तहका सरकारहरूको एकल अधिकारकारका बारेमा स्पष्ट कानुनी रूपरेखा तयार पार्ने;
• तीनै तहका सरकारको अधिकार उपयोगका लागि कानुनको निर्माण गर्ने;
• अन्तर-सरकारी सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने;
• अन्तर-सरकारी वित्तीय सम्बन्ध, प्राकृतिक श्रोतको वितरण, र राजस्व साझेदारी (कर, राजस्व, र रोयल्टी) गर्ने;
• तिनै तहका सरकारहरूको योजना र बजेट प्रक्रियामा समन्वय गर्ने;
• अन्य विषयहरू ।

अन्तर-सरकारी सम्बन्ध विकासका लागि संवाद
संवादलाई मौखिक रूपमा गरिने विचारहरूको विनिमय मानिन्छ । दुई वा सो भन्दा अधिक मान्छेहरूका बिच हुने सन्देशको आदानप्रदान, विचारको सम्प्रेषण र अरूमाथि आफ्नो प्रभाव जमाउने वा आफ्नो विचार आत्मविश्वासका साथ पेस गरी आवश्यकता र कानुनको परिधिमा रही अर्को पक्षलाई आफ्नो बिचारसँग सहमत गराउनु भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा अन्तर-सरकारी सम्बन्धको विकासका लागि संवादको सुरुवात सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रशस्तै गरिएका छन् । संवैधानिक मार्गदर्शन अनुरूप कानुन, नीति, मापदण्डहरू तर्जुमा भइसकेका छन् ।

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि आवश्यकता अनुसार एकल अधिकारको हकमा यसको कार्यान्वयनमा तत्परता देखाइरहेका छन् । तथापि, साझा अधिकारको हकमा सम्बोधन गर्ने सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति, कानुन, कार्यविधिहरू भने निर्माण हुन सकेको छैन । कानुन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा यी तीनै तहका सरकारहरू बिच औपचारिक रूपमा संवादको थालनी यद्यपि अनौपचारिक रूपमा सरकार भन्दा बाहिरका संस्थाहरूबाट हुने गरेको देखिन्छ । तथापि, संवादका सिलसिलामा उठेका मुद्दाहरूको आधिकारिक रूपमा वकालत गर्ने र सम्बोधन गर्ने संयन्त्रहरूको निष्क्रियताका कारण नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवामा यसको असर परिरहेको छ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अन्तर-सरकारी सम्बन्धको विकासका लागि संवादको महत्त्व प्रशासनिक सङ्घीयताको व्यवस्थापनका लागि टड्कारो रहेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५, कर्मचारी समायोजनको कार्यान्वयन, प्रदेश स्तरमा लोकसेवा आयोगको स्थापना र सङ्घीय तथा प्रदेश तहमा समेत निजामती ऐनको तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया नेपाल सरकारको तर्फबाट अगाडी बढाइएको छ । तथापि, प्रशासनिक सङ्घीयता कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । त्यसो त प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २६ चैत २०७२ को निर्णय अनुसार नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समिति गठन गरिएको थियो र उक्त समितिलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस्तै, प्रशासन पुनर्संरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना तयारीमा समन्वय गर्ने र प्रशासन पुनर्संरचना सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी संरचना तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । उक्त समितिलाई प्रदेशस्तरमा कार्यात्मक, प्रक्रियागत तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणाली स्थापित गर्ने/गराउने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा प्रशासनिक संरचनाहरू स्थापना गर्ने, क्षेत्रगत मापदण्ड बमोजिमको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पद्धति विकास गर्ने गरी कार्यादेश थियो ।

यी संयन्त्रहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको देखिन्छ । यसको आधारमा सरकारले सङ्गठन संरचना, जनशक्ति आङ्कलन लगायत विषयमा निर्णय गरेको देखिन्छ । तथापि, यी सबै विषयहरू सङ्घीय सरकारले आफ्नै तजबिज र व्यक्तिगत मूल्याङ्कनका आधारमा गरेको हुँदा यी प्रयासहरूले आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०७५ देखि सुरु गरिएको कर्मचारी समायोजन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा गएर अड्किएको छ, जसले गर्दा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न हुन सकेको छैन । यदि, समायोजन प्रक्रियामा प्रदेश सरकारलाई सङ्घ बाहेकका तत् तत् क्षेत्रहरूमा नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी र स्थानीय सरकारहरूलाई प्रक्रियामा आबद्ध गराई आवश्यक संवादको प्रक्रिया अगाडी बढाएको भए कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया समयमै सम्पन्न हुन सक्दथ्यो ।

संवादको सिलसिला तीनै तहका प्रशासनिक संरचनाहरूको निर्माणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मको प्रक्रियामा घनिभूत हुनुपर्ने थियो, जसले गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घबाट एकतर्फी निर्णय गरी पठाइदिएको संरचना र कर्मचारीलाई अपनत्व लिन सक्ने थिए । यसका लागि सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा सम्बन्धी तीन अलग-अलग ऐनहरू जारी गर्नुपर्ने थियो । ती ऐनमा भएका व्यवस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई छनोटको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर यसको विपरीत सङ्घीय सरकारले अन्य तहका सरकारहरूसँग विना कुनै संवाद कर्मचारी समायोजन ऐन अध्यादेश मार्फत अगाडी बढायो, यो आफैँमा विवादित बन्यो । यसका लागि नत प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अपनत्व लिन तयार भए, न कर्मचारी स्वयं यस प्रक्रियाबाट सन्तुष्ट भए । अर्कोतर्फ, कर्मचारी समायोजन कानुन तथा समायोजन प्रक्रियामा ट्रेड युनियनहरूलाई संवादको प्रक्रियामा सामेल नगर्दा र उनीहरूका माग तथा पृष्ठपोषणहरूलाई सम्बोधन नगर्दा र सङ्घीय शासन अनुरूप कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन नहुँदा ठुलो तप्का समायोजन प्रक्रियाबाट सन्तुष्ट देखिएन । यसका अलावा सबै कर्मचारीहरूमा सङ्घमा रहने इच्छा एकातिर थियो नै, अर्कोतर्फ प्रदेशमा समायोजनबाट र स्थानीय तहमा या त समायोजनबाट या स्थानीय तहमै लामो समय कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति-विकास, पेन्सन र सरुवा-बढुवा, निजामती कितावखानामा दर्ता र अद्यावधिक लगायतका विषयहरूको अन्योलताका बारेमा नेपाल सरकारका तर्फबाट खास कुनै संवाद र पहल नगरिएको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा गतिशीलता आउन नसकेको देखिन्छ । वास्तवमा राज्य र नागरिकलाई जोड्ने संयन्त्र प्रशासन नै हो । तथापि, प्रशासनिक सङ्घीयतालाई सफलीभूत पार्न कर्मचारी प्रशासनको ठुलो भूमिका रहन्छ ।

उपरोक्त विषयलाई मध्यनजर राखी मिति २०८० श्रावण २५ र २६ गते गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जिआईजेड नेपालको प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगमा कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय सरकार तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाका अध्यक्षहरू, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरू, कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरू), र प्रदेश सरकार तहमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री कृष्ण बहादुर जी.सी., प्रदेश मामिला समितिका सभापति तथा सदस्यहरू, प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, विभागहरूका प्रतिनिधि तथा कर्मचारी, कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू बिच २ चरणमा प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवस्थापनका लागि अन्तर-सरकारी सम्बन्धबारे संवादको थालनी गरिएको थियो । उक्त संवाद कार्यक्रममा देहायका विषयहरूलाई मुद्दाका रूपमा उठाइएको थियो ।

छलफल उठाइएका प्रमुख मुद्दाहरू
• स्थानीय निकाय देखिनै करारमा काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने,
• स्थानीय निकाय देखिनै जनप्रतिनिधिका सचिवालयहरूमा काम गर्दै आइरहेका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको दायित्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने,
• स्थानीय तहमा के कति मात्रामा दरबन्दी रहेका छन्, कति पूर्ण छन्, कति खालि रहेका छन्, उनीहरूले तलब भत्ता कुन कुन स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ, सो बारेमा सरकारसँग पूर्ण र भरपर्दो तथ्याङ्क नभएको,
• सङ्घीय तहका कर्मचारीहरू समेत हाल कहाँ र कसरी काम गरिरहेका छन्, सो बारेमा सरकारसँग पूर्ण र भरपर्दो तथ्याङ्क नभएको,
• अधिकांश स्थानीय तहहरू सङ्घीय सरकारले २०७५ मा उपलब्ध गराएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन संरचना र दरबन्दी अनुसार सञ्चालन भइरहेका र शाखा तथा पदीय जिम्मेवारी अनुसार कार्य विवरण समेत तयार नपारिएको । प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा संस्थाका स्थायी कर्मचारीको विवरण पनि परिवर्तित समयानुसार अद्यावधिक नगरिएको,
• स्थानीय तहहरूमा भइरहेका कतै अत्यधिक र कतै न्यून कर्मचारीहरूका कारण सेवा प्रवाह, आर्थिक दायित्व लगायत आर्थिक तथा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन हुन नसकेको, यसमा तीन तहका सरकार बिचमा आवश्यक समन्वय हुन नसकेको,
• समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा एक तह बढुवा भई गएका र समयक्रमसंगै बढुवा समेत भएका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, वृत्ति विकास र सेवा अवधिको समेत गणना र उनीहरूलाई सङ्केत नम्बरसम्म उपलब्ध गराउने विषयमा सङ्घ र प्रदेशले ध्यान नदिएको । साथै, समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा एक तह बढुवा भई आएका कर्मचारीहरूलाई हालको सङ्घीय निजामती ऐनले चिन्ने नगरेको । साथै, कार्य जिम्मेवारी समेत बढुवा भए अनुरूप प्राप्त गर्न नसकेको,
• समायोजन भई आएका कतिपय ठाउँहरूमा कर्मचारीहरूको दोहोरोपना छ । विशेष गरी स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू यो समस्याबाट ग्रसित छन् । एकातिर विद्यमान कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा रहेका योग्य तथा गुणस्तरीय जनशक्तिलाई भित्र्याउन पर्याप्त ध्यान नदिई उही ‘रोनाधोना’ कर्मचारी संयन्त्रबाट सङ्घीयता अगाडी बढाउने जमर्को गरिएको,
• स्थानीय तहका सन्दर्भमा प्रदेशले बनाएका कतिपय कानुनहरूका बारेमा स्थानीय तहहरूसँग संवाद गर्ने नगरिएको र अधिकाशंजसो स्थानीय तहहरूलाई सो को बारेमा जानकारी समेत हुने नगरेको,
• केही प्रदेशहरूमा प्रदेश निजामती ऐन बनाइएकोमा त्यो भविष्यमा आउने सङ्घीय निजामती ऐनसँग कति हदसम्म बाझिन्छ, त्यसको यकिन समेत नगरिएको,
• कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवामा स्थानीय तहहरूसँग राय सुझाव वा त्यहाँको वस्तुस्थितिको बेवास्ता गरी काम गर्ने गरेको । विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य प्राविधिक पदहरूमा समेत यस्तो समस्या बारम्बार दोहोरिने गरेको । यसका अलावा सङ्घबाट स्थानीय र प्रदेश स्तरमा काम गर्न खटिएका कर्मचारीहरूमा प्रदेश र स्थानीय तह प्रति उत्तरदायित्व हुने नगरेको,
• सुगम र दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा ब्ल्याङ्केट अवधारणा अपनाइएको । यसले गर्दा, दुर्गम भेगमा कर्मचारीहरू लाई टिकाई राख्न समस्या र आवश्यक मोटिभेसनका प्याकेजहरू तयार पार्न सङ्घ र प्रदेश सरकारमा प्रतिबद्धता नदेखिएको,
• स्थानीय सेवाको गठनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नबनाइएको, अधिकाधिक स्थानीय तहहरूमा आवश्यकता अनुसार सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको अध्ययन र सृजना नगरिएको, सो अनुसार सेवा समूहहरू छुट्ट्याएको, स्थानीय तहमा रहेका ११/१२ किसिमका कर्मचारीहरू (श्रेणीगत, तहगत, करार, अस्थायी, सचिवालय, ज्यालादारी, परियोजनाहरूबाट हस्तान्तरित, विकास समिति आदि आदि) को सेवालाई एकरूपता नगरिएको,
• समायोजन पश्चात् प्रदेशमा आएका कर्मचारी र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एक तहबाट अर्को तहमा सरुवा भई जानका लागि सुविधा नभएको, अर्को तहमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि उमेरको हद लाग्ने गरेको, र आवश्यक कानुनको समेत अभाव रहेको,
• स्थानीय तहमा काम गर्ने विभिन्न विषयगत क्षेत्रका प्राविधिकहरू जस्तै इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु सेवा तथा स्वास्थ्य सेवाका प्राविधिक विज्ञहरूलाई समेत अधिकृत भनेर समुहिकृत गरेकोमा, यसप्रति समेत सेवा समूह र विज्ञता अनुसारको दर्जा निर्धारण गर्न नसकिएको ।

छलफलमा सहभागीहरू वाट प्राप्त सुझावहरू
सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा प्रशासनिक सङ्घीयतालाई बुझ्नुपर्दछ । तिनै तहका सरकारहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको प्रतिफल नागरिकलाई उपलब्ध गराउन कर्मचारी प्रशासनको उचित व्यवस्थापन र यसलाई संस्थागत गर्न चालिएका प्रयासहरूलाई महत्वका साथ अगाडी बढाउने गरी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएको बेग्लाबेग्लै छलफलमा प्राप्त सुझावहरू देहाय अनुसार रहेका छन् ।

(क) तयारी अवस्थामा रहेको प्रदेश निजामती सेवा विधेयकमा थप्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू:
• प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी हुनु अत्यावश्यक रहेको,
• प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्थानीय सेवालाई समेत मार्गदर्शन गर्नका साथै कतिपय विषय स्थानीय तहसँग समेत सम्बन्धित रहने हुँदा यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले सरोकारवाला स्थानीय तहहरूसँग परामर्शको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्ने,
• संविधानको निर्देशक सिद्धान्तले “प्रशासनको साझेदारी”को नीतिगत मार्गदर्शन गरेको र अन्तर तह समन्वयको दृष्टिले समेत प्रदेशको प्रमुख सचिव सङ्घीय निजामती सेवाको पद राख्नु उपयुक्त हुने,
• अन्तर तह सम्बन्ध, सन्तुलन र कार्यसम्पादन सहजताका दृष्टिले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको पद राख्नु उपयुक्त हुने,
• प्रदेशको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा र्कायवोझ, वित्तीय क्षमता र आवश्यकतासमेतका आधारलाई उपयुक्त विश्लेषण गरेर मात्र सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सृजना गर्न उपयुक्त हुने हुँदा प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सृजना सम्बन्धी आधारभूत पक्ष उल्लेख हुनु पर्ने । सङ्गठन संरचना र दरबन्दी अध्ययनका लागि यस सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका अनुसार सङ्गठन संरचना र दरबन्दी गरेर मात्र स्वीकृत गर्ने प्रणाली विकास गर्ने,
• प्रदेश निजामती सेवा ऐनले समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास, वित्तीय दायित्व र सुविधा सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी सुनिश्चितता प्रदान गर्ने,
• समायोजन भएका कर्मचारीको सुविधा साबिक निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रतिकूल नहुने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने,
• प्रदेश तहको रिक्त पदमा स्थानीय सेवा र सङ्घीय निजामती सेवामा योग्यता पुगेका एक तह मुनिको पदमा कार्यरत उमेद्वारहरू समेत प्रतिस्पर्धा गर्न खुला तर्फको विज्ञापनमा निश्चित प्रतिशत सिट छुट्टाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने । यस्तो अन्तर तह प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति नभएका पदमा सङ्ख्या खुला प्रतियोगितामा थपिने व्यवस्था मिलाउने,
• सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि प्रदेश कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नु पर्ने भएमा संशोधन/सुधारको व्यवस्था मिलाउने गरी हाल ढिला नगरी प्रदेश कानुन जारी गर्ने,
• स्थानीय तह र प्रदेशका बिच प्रशासनिक समन्वय कायम गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रत्येक जिल्लाबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको प्रतिनिधित्व रहने गरी प्रदेश प्रशासनिक समन्वय समितिको गठन गरी उक्त समितिको काम कर्तव्य र अधिकार समेत निर्धारण गरिनु पर्ने ।

(ख) प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा विधेयक तर्जुमाका सिलसिलामा थप्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू:
• स्थानीय सेवा सम्बन्धमा संविधानको २२७, धारा २८५(३) एवं अनुसूची ८ को (५) सम्बन्धमा प्रष्टता आई नसकेको अवस्था विद्यमान,
• स्थानीय तहको सेवा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन जारी भएकाले प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा ऐन तर्जुमा गरी जारी गर्नु पर्ने,
• प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा कानुन तर्जुमा गर्दा सबै स्थानीय तहहरूलाई एकरूप व्यवस्थापन गर्नु पर्ने आधारभूत विषयहरू समावेश गर्ने,
• प्रदेशले स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा स्थानीय तहको प्रशासनिक स्वायत्ततामा असर नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
• स्थानीय सरकारले स्थानीय सेवा कानुनमा समेट्नु पर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नमुना कानुनहरू बनाइ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने,
• प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा विधेयक तर्जुमा गर्दा र प्रदेश सभाका सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रदेश स्तरीय समितिहरूसँग छलफल गर्न व्यवस्था मिलाउने,
• स्थानीय तहमा धेरै प्रकृतिका कर्मचारीहरू रहेकाले (करिब ११/१२ किसिमका) एकीकृत प्रकृतिको स्थानीय सेवा गठन गर्नु पर्ने, तहगत रूपमा सेवा सुविधामा समानता ल्याउने,
• स्थानीय सेवा सम्बन्धी पदपूर्ति र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रदेशलाई एउटै एकाइ मानिनु पर्ने,
• स्थानीय तहको पद सोपान तह प्रणालीमा आधारित हुनु पर्ने,
• स्थानीय तहको अवस्था (गाउँ/नगर) र कार्य बोझ समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तह निर्धारण हुनु पर्ने,
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तह स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा कम्तीमा एक तह माथिको पद हुनु पर्ने,
• स्थानीय तहका कर्मचारी हरू सम्बन्धित स्थानीय तहहरूको अनुमति र सहमतिमा आफ्नो प्रदेश भित्र प्रदेश प्रमुख सचिवले सेवा गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने,
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तह प्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने र निजलाई सामान्यतः २ (दुई) वर्ष नभई सरुवा नगर्ने सुनिश्चितता गर्ने,
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा स्थानीय तहको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशले सरुवा गर्दा सबै क्षेत्रको अनुभव प्राप्त गर्ने गरी स्थानीय तहको सहमतिमा सरुवा गर्ने,
• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सम्बन्धित तहको सुपरिवेक्षण भूमिका हुनु पर्ने,
• स्थानीय तहका कर्मचारीको दण्ड पुरस्कार सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा हुनु पर्ने, प्रदेशले प्रदान गर्ने पुरस्कार तथा सम्मानमा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार मान्ने प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कारबाहीको हकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित स्थानीय तहलेनै गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
• प्रदेश निजामती सेवा कानुनमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन सम्बन्धी मापदण्डमा नेपाल सरकारले कुनै मापदण्ड निर्धारण गरे सोही बमोजिम र नभएमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी अध्ययन सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरेर मात्र सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर वा सृजना गर्न सकिने, यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नभएमा प्रदेश कितावखानामा त्यस्ता पद दर्ता हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने,
• प्रदेश कितावखाना स्थापना गरी स्थानीय तहका कर्मचारीको विवरण प्रदेश कितावखानामा दर्ता तथा अभिलेख राख्ने र अद्यावधिक गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने,
• सङ्गठन तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा वडाको संरचना र दरबन्दी समेत उल्लेख हुनु पर्ने, यस्तो अध्ययनमा वडालाई सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अवलम्बन गर्नु पर्ने,
• दरबन्दी स्वीकृत नगराई कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने, त्यस्तो नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट नै उक्त पदमा भएको भुक्तानी असुल उपर हनु का साथै यसमा संलग्न कर्मचारी लाई विभागीय कारबाही समेत हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने,
• स्थानीय तहले प्रत्येक पदको कार्य विवरण तयार गर्नु पर्ने, कार्य विवरण अनुसार वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मापन गर्ने,
• प्रदेश भित्रका पालिकाहरूको भूगोलका आधारमा दुर्गम पालिकाहरूको पहिचान गरी अनुसुचीमा समावेश हुनु पर्ने,
• स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास अनुमान योग्य बनाउने,
• स्थानीय तहले कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी नतिजामूलक कार्यसम्पादन (लक्ष्य तोकी त्यसअनुसार नतिजा माग गर्ने) प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने, यस्तो सम्झौता अनुसारको कार्य प्रगतिलाई निजको दण्ड पुरस्कारमा आबद्ध गर्ने,
• हाल स्थानीय तहमा समायोजित तथा कार्यरत अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाई एक पटक प्रतियोगितामा भाग लिन उमेरको हद नलाग्ने गरी विशेष व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
• प्रदेशले बनाउने कानुनमा यस अघि स्थानीय तहले बनाएका कानुनको अपनत्व लिनु पर्ने,
• प्रदेश लोकसेवा आयोग (लोक सेवा आयोग समेत) बाट सिफारिसमा स्थानीय तहबाट नियुक्त भएका तर कर्मचारी सन्चयकोषमा आबद्ध नभएका स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरूलाई योगदानमूलक सञ्चय कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने,
• दरबन्दीमा रहेका सन्चयकोषमा आबद्ध नहुने प्रकृतिका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
• स्थानीय तहका कर्मचारीको निवृत्तिभरण, उपदान तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी प्रदेश स्तरमा भिन्नै एकीकृत कोषको व्यवस्था मिलाउने, यस कोषमा स्थानीय तहको योगदान, कोषको व्यवस्थापन आदि विषय प्रदेश समन्वय परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेको कार्यविधिमा तोके बमोजिम हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने,
• स्थानीय तहले पद रिक्त भएको एक महिना भित्र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि मागको आकृति फारम भरी पदपूर्तिका लागि अनुरोध गर्नु र आयोगले पनि समयमा नै माग अनुसारको पदपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने,
• लोक सेवा आयोगसँग माग गरिएको पदमा आयोगको सिफारिसबाट बाहेक सेवा वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुन नसक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

निष्कर्ष
भनिन्छ, सार्वजनिक प्रशासन कुनै पनि देशमा स्थायी सरकारका रूपमा रहने गर्दछ । यसले देश भित्रका नीति नियम र कानुनहरू बनाउन सहजीकरण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । तर, यति वेला प्रशासनिक सङ्घीयता तार्किक निष्कर्षमा नपुगेकाले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिरेको तथा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र बिचमा अविश्वासको वातावरण बनेको पाइन्छ । हालको समायोजन प्रक्रिया विभेदकारी तथा नतिजाविहीन देखिएको छ भने विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारी बिचमा विभेदको सृजना भएको छ । व्यवस्थापनका लागि सरकारले सर्व-स्वीकृत मापदण्डको निर्माण नगरेको हुँदा सङ्घीयताको संस्थागत विकासमा सार्वजनिक प्रशासनले आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

अतः तिनै तहका सरकारहरूको बिचमा अन्तर-सरकारी सद्भाव बनाई राख्न बहुआयामिक कार्य प्रणालीको खोजी गर्ने, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा आयोगलाई प्राथमिकीकरणमा राखी सर्व-स्वीकृत कानुन बनाउने, र टिम वर्क लाई महत्त्व दिँदै यसबारेमा गरिएको छलफल र त्यहाँ उठेका सवाल र सुझावहरूलाई पालना गरी प्रशासनिक सङ्घीयतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अत्यावश्यक देखिन्छ ।