काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरोकारवालाहरूसँगको व्यापक छलफलपछि र संविधानसम्मत रूपमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
महरले भने, ‘नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस भएको छ । सरकारले संविधान बाहिर गएर विधेयक ल्याउनु भएन ।’
निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान संविधान विपरीत भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । तर, विधेयकमा निजी स्कुलको शुल्क तोक्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुने कुरा विरोधाभासपूर्ण भयो,’ उनले भने ।
शिक्षाबारे संविधानमा गरिएको प्रतिबद्धता कुन तहको सरकारले पुरा गर्ने भन्नेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अन्योल रहेको महरले बताए ।
‘संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापनको गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने र २० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने भनिएको छ । नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यो प्रतिबद्धता कुरा गर्ने कुन तहको सरकारले गर्छ ?’ उनको प्रश्न छ ,‘ सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरी ल्याएको विधेयकको स्वामित्व ग्रहण कसले गर्छ ?’
निश्चित केही व्यक्तिको इच्छामा आएको विधेयकलाई सरोकारवालासँग छलफल र विमर्शपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने महरको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘शिक्षा विधेयकमाथि पालिका महासङ्घ, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी लगायतको विरोध छ । विद्यार्थीले पढ्न नपाएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको पनि विरोध हुने नै भयो । संविधानभित्रै रहेर सबैको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
