काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउँदै भ्रष्टाचारका अवसर घटाउने प्रष्ट बताएको छ।

सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी आयोगले सूचनाको हकले सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनका लागि योगदान गर्नेमा जोड दिएको छ।

‘सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ’, सन्देशमा भनिएको छ।

आयोगले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको बताएको छ। उसले सूचनाको हकका अभियन्ता तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ।

सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७४ औँ सत्रले पारित गरेको थियो। युनेस्कोको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो।

त्यस वेलालादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झनामा मात्र नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ।

जुलाई २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको छ। यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम छन्– राज्यहरूलाई सीमित अपवादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने।

संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांक १६/१०/२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानून निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। युनेस्कोले यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका लागि ‘सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेशको महत्त्व’ भन्ने नारा तय गरेको छ।

यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ। यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले पनि अनलाइन स्पेश र सूचनाको हक स् अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी अनलाइन स्पेशको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवर्धनका लागि प्रयास गर्दैछ।