नेपालमा उपभोक्ता समिति सम्बन्धी अवधारणा

नेपालमा बि.सं. २०२८ सालतिरबाट खानेपानी आयोजनाको काममा उपभोक्तालाई नै पाइप बोक्ने र बिछ्याउने कामको जिम्मा दिँदा उक्त काम प्रभावकारी भएको देखिएको थियो । सन १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा विकास अध्ययन विद्यामा सहभागितामूलक विकास पद्धति, दिगो विकास र वातावरणमैत्री विकास, विकासको केन्द्रबिन्दु जनता, माग र आवश्यकतामा आधारित विकासको अवधारणा स्थापित भएसँगै उल्लेखित विकास निर्माणका पक्षमा सम्बन्धित उपभोक्तालाई नै बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ मा कानुन व्यवस्था गरी उपभोक्ता समितिलाई विकास निर्माणमा सहभागी बनाउने परिपाटी अवलम्बन गरिएको हो ।

विकास निर्माणलाई दिगो र टिकाउपुर्ण बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४४  र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ताले निश्चित अंश, प्राय दश प्रतिशत वा बढी,  आर्थिक वा श्रम लागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समिति गठनको लोकतान्त्रिक पद्धति, सार्वजनिक परीक्षण जसमा आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सूचना पार्टी राख्नुपर्ने, प्रत्येक आयोजनाको उपभोक्ताबाटै तिन सदस्यीय अनुगमन समिति र आयोजना काम सम्पन्न पश्चात् मर्मत तथा सम्भार समितिमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधानहरू गरिएको पाइन्छ ।

हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमुना कानुन सिफारिस गरी सम्पूर्ण प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा “स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि” लागु गरी यो पद्धतिलाई थप परिष्कृत गदै निरन्तरता दिइएको छ।

सार्वजनिक खरिद कानुनले सार्वजनिक खरिदमा मूल मन्त्रको रूपमा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता तथा रकमको मूल्य(भ्यालु फर मनी) लगायतका मूल्यमान्यताहरूको अवलम्बन गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदको एउटा विधिको रूपमा रहेको उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराई गरिने विकास कार्यमा प्रतिस्पर्धाको मूल्यमा गरिएको सम्झौता बापत स्थानीय उपभोक्ताहरू स्वयंकै सहभागिता, निर्धारित हिस्सा लागत सहभागिता वा श्रमदान, श्रममूलक प्रविधिको उपयोग, हेभि मेशिनरी उपकरणको प्रयोगमा बन्देज, स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान तथा सीपको उपयोग, विकास निर्माण कार्यबाट स्थानीय स्तरमा सानातिना आयआर्जनका अवसर, सम्बन्धित उपभोक्तालाई नै विकास कार्यको मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी लगायतका व्यवस्थाबाट दिगो, प्रभावकारी र वातावरणमैत्री विकास व्यवस्थापन गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गरिएको छ ।

विगत तथा हालका दिनमा भइरहेको अभ्यासमा उपभोक्ता समितिको कार्यमा उल्लेखित खरिद कानुनको व्यवस्थाको कार्यान्वयन भइरहेको छ त ? खास गरी जनसहभागिता वा श्रमदान तथा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोगमा उपभोक्ता समितिहरू के-कति व्यवहारिक तथा यथार्थपरक भइरहेको भेटिन्छन् ? उपभोक्ता समितिको परिचालनबाट हुने गरेको विकास निर्माण कार्यमा व्यापक बेतिथिहरू विद्यमान रहेका देख्न सकिन्छ तर यो आलेख उल्लेखित प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित रहेको छ ।

जनसहभागिता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र अभ्यास

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को पाँचौँ संशोधनद्वारा नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति मार्फत रु एक करोडसम्म लागत अनुमान भएको स्थानीय स्तरका विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सो एक करोड रकम अन्तर्गत नै  मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभर हेड कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् सार्वजनिक निकायले विकास निर्माणका लागि निश्चित बजेट निर्धारण गरी (मानौँ बिस लाख) उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यसम्पादन गर्नुपर्दा उक्त बिस लाख भित्रै मू.अ.कर, कन्टिजेन्सी रकम, र जनसहभागिता अंश समेत समावेश गरिनुपर्दछ ।

तर, जानकारीमा आएसम्म, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा भइरहेका प्राय उपभोक्ता समितिबाट गरिने निर्माण कार्यमा सार्वजनिक निकायले कुनै विकास निर्माण कार्यका लागि रु बिस लाखको बजेट घोषणा गरिएको छ भने प्राविधिक लागत अनुमानमै जनसहभागिताको अंश रु दुई लाख  थपेर करिब रु बाइस लाख बढीको लागत अनुमान तर्जुमा गरिने तथा डोर हाजिरी फाराम मार्फत उपभोक्ताले जनश्रमदान गरेको देखाई अन्तिम भुक्तानी गर्दा करिब रु बिस लाख नै भुक्तानी गरिने परिपाटी रहेको देखिइन्छ । यस्तो परिपाटीबाट उपभोक्ता समितिको विकास निर्माण कार्यमा जनसहभागिता त देखिन्छ, तर कागजी रूपमा मात्र । वास्तविक रूपमा जनसहभागिता वा श्रमदान भएको सुनिश्चित हुन सकिँदैन, जसबाट विकास निर्माणमा उपभोक्ताको जनसहभागिता वा लागत सहभागिताको वास्तविक मर्म, अर्थ र महत्वको विसर्जन भएको मान्न सकिन्छ ।

कतै-कतै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत यो विषय औँल्याएको देखिएको छ, तर थप कानुनी र कार्यविधिगत स्पष्टताको अभावमा होला, कतिपय विकास अभिकर्ता तथा नीति निर्माताहरूको यस विषयमा ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

देशव्यापी रूपमा नै उपभोक्ता समितिहरूको जनसहभागिता वा श्रमदान वास्तविक नगरिने वा नहुने विषयमा आशङ्का गर्न नसकिएला, कतिपय शहरी क्षेत्रमा त उपभोक्ता समितिबाट लागत सहभागिता नै हुने गरेको पाइन्छ । तर तीव्र राजनीतिकरणमा ध्रुवीकृत कतिपय ग्रामीण तथा पहाडी श्रेत्रहरुमा उपभोक्ता समितिको कार्यहरूमा व्यापक बेतिथिहरू रहेका छन् । सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी विकास निर्माण कार्यको जिम्मा लिने तर कार्य सम्पादनको लागि निश्चित कमिसन राखी आपसी सम्झौतामा अर्कोलाई ठेक्का दिने गरेका उदाहरणहरू पनि देखिएका नै छन् ।

उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कामकाजमा मूलतः श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग हुनुपर्नेमा व्यापक रूपमा  डोजर, एक्स्काभेटर जस्ता हेभि मेशनरी उपकरणको प्रयोग गरी स्थानीय श्रमिकहरूलाई काम गरी आयआर्जनको अवसरबाट वञ्चित गरिने गरेका उदाहरण परि यत्रतत्र नै रहेका छन् ।

यो विविध बेतिथिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक कानुनी पहल गर्नै पर्दछ, नीति निर्माताले आवश्यक कानुन तथा कार्यविधिमा परिमार्जन र स्पष्टता कायम गर्न पर्ने देखिएको छ । उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गरिने कामकाजमा मूलतः श्रममूलक प्रविधिको उपयोग तथा अनिवार्य  श्रमदान वा लागत सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । यसका लागि निश्चित लचिलो मापदण्ड बनाई उपभोक्ताहरू बाट स-सानो रकममा भए पनि लागत सहभागिता वा वास्तविक रूपमा जनश्रमदान सुनिश्चित हुने व्यवस्था निर्माण गरिनुपर्दछ ।

अनिवार्य न्यूनतम लागत सहभागिताका सुनिश्चित गर्दाका प्रतिफल

रु पचास मात्रै किन नहोस्, प्रत्येक उपभोक्ताको अनिवार्य लागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकियो भने  उल्लेखित विसङ्गतिहरू न्यनिकरणमा अवश्य कहीँ सहयोग पुग्न सक्छ । साथै न्यूनतम अनिवार्य लागत सहभागिताको व्यवस्था निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्दा समाजमा देहायका सकारात्मक र गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ ।

·       थोरै नै किन नहोस् प्रत्येक विकास निर्माणमा आफ्नो पनि लगानी छ है, भन्ने सरोकारवाला जनतामा भावना सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा सबैमा स्वाभिमान र गौरवको भावना उत्पन्न हुने स्थिति रहन्छ ।

·       निर्माण कार्यप्रति जनताको अपनत्व र स्वामित्व सिर्जना हुन्छ र श्रम मार्फत भइरहेको डोर हाजिर फारम मार्फतको श्रममूलक योगदानको हिस्सा थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।

·       स्थानीय श्रम, सिप, परम्परागत ज्ञान, विज्ञता, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको थप घनिभूत र प्रभावकारी उपयोग हुन सक्छ ।

·       हालको जस्तो आफ्ना मन लागेका व्यक्ति र समूहलाई मात्र श्रममा सहभागिताको अवसर दिने गलत परम्पराको अन्त्य भई रकम तथा श्रम सहभागिता  गरेका सबै घरपरिवारलाई केही न केही कामको लागि अनिवार्य अवसर दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । फलस्वरूप सबै घरपरिवारले केही न केही आय आर्जनको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।

·       निर्माण कार्यमा पारदर्शिता, जवादेहिता र प्रभावकारिता कायम गर्नु पर्ने अनिवार्यताको स्थिति सिर्जना हुन्छ ।

·       समूहमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनुले आइपर्न सक्ने अनेकौँ प्रकारका मतभेद र विवाद समाधानको लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अनिवार्यता हुन्छ, जसबाट समाजमा  बिस्तारै सक्षम नेतृत्व विकास र लोकतान्त्रिक संस्कारको जग बस्न सहयोग पुग्छ ।

·       हरेक कार्यमा लागु गर्नुपर्ने समावेशिताको प्रावधानले समाजमा परम्परागत रूपमा रहिआएको जातीय तथा लैगिंक विभेदको स्थितिमा तीव्र अन्त्य हुने दिशामा समाज अग्रसर हुन सक्छ र समुदायमा आपसी सहयोग, समन्वय, सद्भाव र ऐक्यबद्धताको संस्कार व्यवहारिक रूपमै संस्थागत हुन जान्छ ।

·       जनताको सार्वभौमसत्ताको सम्मान, विकासको केन्द्र विन्दुमा जनता, समुदायको क्षमता सबलीकरण र सशक्तीकरण, दिगो र वातावरणमैत्री विकास तथा लैङ्गिक उत्तरदायी विकास जस्ता विकासका आधुनिक मान्यता व्यवहारमै रूपान्तरण गर्न सम्भव हुन सक्छन् ।

निष्कर्ष

उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राहीहरूलाई संलग्न गराई गरिने विकास निर्माण कार्यका देशव्यापी रूपमा मूल्याङ्कन गरियो भने तमाम सकारात्मक परिणितिहरु देख्न अवश्य नै पाइएला  । तर यसमा स्थानीय स्तरमा व्यापक विकृतिहरू पनि रहेका नै छन् । मूलपुरमा उपभोक्ता समितिबाट सम्पादन हुने कामकाजमा कानुनी व्यवस्थाले गरेका जनसहभागिता, श्रममूलक प्रविधिको उपयोग, मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी सहित विकास कार्यको दिगो व्यवस्थापन जस्ता केही आधारभूत सिद्धान्तको अवलम्बनमा तथा तिनको वास्तविक अभ्यासमा आएका विचलनलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक लचकता सहितको थप नीतिगत तथा कार्यविधिगत स्पष्टता ल्याउनु नै पर्ने देखिन्छ । “जनसहभागिता त भएको नै छ, तर डोर हाजिरी फाराम मार्फत कागजी रूपमा मात्रै” जस्तो वर्तमान यथार्थताको स्थितिलाई कि त नियन्त्रण गरिनुपर्दछ, अन्यथा कानुनी रूपमा नै स्वीकार्य बनाइनुपर्ने   आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।