काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भई निमित्त तोक्नु पर्दा जेष्ठ कर्मचारीलाई तोक्न सुझाव दिएको छ । कर्मचारी सरुवामा बेतिथिका कारण पालिकाहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन हुँदा समस्या देखिएपछि अख्तियारले यस्तो सुझाव दिएको हो । 

आयोगले तेत्तिसौँ प्रतिवेदनमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भई निमित्त तोक्नु पर्दा निजामती सेवा ऐन, नियमको प्रावधानबमोजिम जेष्ठ कर्मचारीलाई मात्र तोक्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ 

निजामती सेवा नियमावलीमा रिक्त रहेको कुनै कार्यालयको प्रमुखको पदमा हालवाला नियुक्त वा सरुवा नभएसम्मको अवधिको लागि उपनियम (१) बमोजिमको जेष्ठ कर्मचारीले सो कार्यालयको नगद मौज्याद, कार्यालयको छाप, कागजपत्र र दैनिक काम चलाउन चाहिने जिन्सी समेत जिम्मा लिई कार्यालय प्रमुखको काम गर्ने अर्को व्यवस्था नभएसम्म निमित्त भई गर्नु पर्नेछ । तर, पछिल्लो समय मन्त्रालयले प्रक्रियालाई ध्यान नदिँदा लामो समयदेखि केही पालिकामा प्रशासनिक नेतृत्व विहीन छन् । जसका कारण दैनिक कामकाज समेत प्रभावित भएको छ ।    

यसैगरी अख्तियारले स्थानीय तहहरूले समेत सार्वजनिक खरिद नियमावली अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अविलम्ब संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।  

सामान्यलाई अख्तियारले दिएका सुझाव :

१∙ २०७४ सालपश्चात कतिपय साबिक गा.वि.स./नगरपालिकाहरूका सम्पूर्ण वडाहरू हालको एउटै पालिकामा नगाभिएका कारण साबिक गा.वि.स./नगरपालिकाहरूबाट सम्पादन भएका कतिपय कार्यहरूको सक्कल आधिकारिक कागजातहरू हाल कहाँ छ भनी यकिन गर्न कठिनाइसमेत हुने गरेकोले साबिक गा.वि.स./नगरपालिकाको कार्य सम्पादन भएका वडा हाल जुन पालिकामा गाभिन गएको छ सोही पालिकामा उक्त अभिलेख कागजातहरू सुरक्षित राख्ने/राख्न लगाउने,

२∙ नेपाल सरकारबाट तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम जस्ता विपन्न वर्गका लागि आवास निर्माण कार्यको प्रभावकारिता र औचित्यता मूल्याङ्कन गरी अनुदान उपलब्ध गराउने, घरको न्यूनतम कोठा तथा क्षेत्रफल यकिन गर्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउने र सोही आधारमा प्रति घर लागत रकम किटान गरी घर निर्माण वा खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने एवं सोअनुसार कार्यान्वयन भएको सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकारबाट समेत अनुगमन गर्ने, 

३∙ निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ/शीघ्र बनाउनका लागि कर्मचारीका लागि बिहान र बेलुका सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने, 

४∙ निजामती कर्मचारीले कार्यालय बाहेकको समयमा अध्यापन गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र मापदण्ड/कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने,

५∙स्थानीय तहहरूले समेत सार्वजनिक खरिद नियमावली अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७४ अविलम्ब संशोधन गर्ने, 

६∙ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त भई निमित्त तोक्नु पर्दा निजामती सेवा ऐन, नियमको प्रावधानबमोजिम जेष्ठ कर्मचारीलाई मात्र तोक्ने व्यवस्था मिलाउने ।