काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवामा अन्याय भएको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ । निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि ऐन, नियमको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरिएको गुनासो बढेको हो । जसका कारण कर्मचारीको कहिले बरन्डाको बास हुने गरेको छ भने कहिले एउटै कार्यालयमा दुई जना प्रमुख हुने स्थिति बनेको छ ।
कर्मचारीको नियमित प्रक्रिया सरुवामा अन्याय भयो भन्दै न्यायका लागि कर्मचारी अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । डिभिजन वन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका डिभिजन वन अधिकृत मुनबहादुर रावत पनि आफ्नो सरुवा गैर कानुनी रहेको भन्दै अदालतसम्म पुगेका छन् । कर्णाली प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रावतलाई गत असोज ४ मा मन्त्रालयमै सरुवा ग¥यो । सरुवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनी मन्त्रालयमा हाजिर नभएपछि करिब डेढ महिनादेखि डिभिजन वन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर दुई जना कार्यालय प्रमुख रहेको अवस्था छ ।
रावतले गैर कानुनी सरुवा भन्दै रमना लिएका छैनन् । तर, यता डिभिजन वन कार्यालय भेरी बावियाचौरका अधिकृत वसन्तबाबु श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले सोही स्थानमा सरुवा गरी पठाएपछि एउटै कार्यालयमा दुई जना प्रमुख भएका हुन् । मन्त्रालयले नवौँ तहका प्रमुख रावतलाई मन्त्रालयमा तानेर आठौँ तहका श्रेष्ठलाई पठाएको हो ।
सरुवाको जानकारी पाएपछि रावतले मन्त्रालय बाहेकका स्थानमा जान चाहेका थिए । यसका लागि सरुवा संशोधनको निवेदन समेत दिएको उनको भनाइ छ । ‘खाली भएको र पहिले काम नगरेको स्थानमा सरुवा मागेको थिएँ । पाँच वटा जिल्ला खाली पनि छ ।’ उनले भने, ‘निवेदनउपर कारबाही नहुँदै कायममुकायम तोक्ने काम भयो । यो कानुन विपरीत छ । कानुनी उपचारतर्फ लागेको छु । नवौँ तहको कर्मचारीलाई आठौँ तहको कर्मचारीले पठाएको रमना गैर कानुनी छ । यसकै कानुनी उपचारमा लागेको छु ।’ उनले अहिले आफू बिदामा रहेको जानकारी दिए ।
‘पद रिक्त भएको अवस्थामा कामु तोकिनु पर्नेमा प्रमुख कार्यरत हुँदाहुँदै कामु तोक्ने काम भएको छ । रमना लिने भनेर निर्णय भएको छ । स्वेच्छाचारिता बढेको छ ।’ रावतले भने, ‘अन्याय भएको महसुस गरेर उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट हालेको छु । यसको निर्क्योल नहुँदासम्म म छलफलमै छु ।’ आफूलाई नियतवश मन्त्रालयमै थन्काउने मनसायले सरुवा गरिएको उनको दाबी छ ।
२०८० कार्तिक ३ गतेदेखि लागू हुने गरी रमना लिई सरुवा भएको निकायमा हाजिर हुन भनी मन्त्रालयले कार्तिक २ गते पत्र पठाएको छ । कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका वसन्तबाबु श्रेष्ठले मन्त्रालयको पत्रअनुसार नै रावतको रमना बनाएर मन्त्रालय पठाएको जानकारी दिए ।
श्रेष्ठ असोज १२ मा रमना लिएर असोज २२ मा कार्यालयमा हाजिर भएका हुन् । ‘अहिले कार्यालयमा दुई जना प्रमुख भएको अवस्था होइन ।’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा जिम्मेवारी सम्हालेको छु । विभागीय निर्णय अनुसार कायममुकायमको जिम्मेवारी प्रदान गरिएकाले रमना दिएको हो ।’ कनिष्ठ कर्मचारीले दिएको रमना आफूले नबुझेको रावतले बताए ।
रावतको रमना मन्त्रालयमा आइसेको तर उनी हाजिर भई नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता रेणुका न्यौपाने सरुवा संशोधन गरी पाउँ भनी रावतले निवेदन दिएको र निवेदनप्रति कुनै कारबाही होला कि भन्ने आसमा उनीले पर्खिरहेको हुन सक्ने बताइन् । ‘सरुवा भएको कर्मचारी हाजिर हुनका लागि बाटो म्याद पनि हुन्छ । रावत आउँदै हुनुहुन्छ होला । कागजमा उहाँको रमना भएको जानकारी मन्त्रालयमा आइसकेको छ,’ उनले भनिन् ।
डिभिजन वन कार्यालयहरूमा नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह तर्फका अधिकृत स्तर नवौँ वा दशौँ तहको डिभिजन वन अधिकृत कार्यालय प्रमुखको रूपमा रहने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले नवौँ तहका कर्मचारीलाई पनि मन्त्रालयमा तानेर सबै डिभिजनमा नवौँ तहभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई निमित्त र कामु अधिकृत बनाउन लागिपरेको आरोप लागेको छ ।
राउत किन गए अदालत ?
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको २०८० असोज ४ को मन्त्री स्तरीय निर्णयानुसार नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह तर्फको नवौँ तहमा कार्यरत मुनबहादुर रावतको सरुवा सोही मन्त्रालयमै भयो । यसअघि ७ महिनाभन्दा बढी अवधि कार्य गरिसकेको उक्त मन्त्रालयमा जान राउत इच्छुक देखिएनन् । अवधि नै नपुगी भएको सरुवाका कारण उनी फेरि दोहो¥याएर मन्त्रालय जान नचाहेका हुन् ।
सरुवा भई मन्त्रालय जान नचाहेका रावतले सरुवा संशोधनको निवेदन समेत दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवमार्फत विभागीय मन्त्री समक्ष २०८० असोज १४ मा उनले निवेदन दिएका हुन् ।
उक्त निवेदन उपर सम्बन्धित निकायबाट अर्को निर्णय भई नआउन्जेलसम्म डिभिजन वन कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा कामकाज गरी रहने उनको सोच थियो । सोही कारण उनले रमना पनि बुझेका थिएनन् । तर, मन्त्रालयले खटाएका आठौँ तहका वसन्तबाबु श्रेष्ठ डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको कार्यालय प्रमुखको रूपमा हाजिर भए । असोज १२ मा रमाना लिएका श्रेष्ठ असोज २२ मा कार्यालयमा हाजिर भएका हुन् ।
रमना नलिई कार्यालय प्रमुखको रूपमा काम गरिरहेकै बखत सरुवा भई आएका श्रेष्ठलाई मन्त्रालयले कामु डिभिजन अधिकृत तोक्ने काम गरेर आफूमाथि अन्याय गरेको रावतको भनाई छ । रावतले मन्त्रालयले गरेको अवैध सरुवा र श्रेष्ठलाई दिइएको आर्थिक अधिकारसहितको कामु प्रमुखको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गराएका हुन् ।
उच्च अदालतको निर्णय नआउँदासम्म मन्त्रालयमा हाजिर नहुने रावतले बताए ।
उच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश
कर्मचारी सरुवामा देखिएको भद्रगोल अदालतसम्म पुगेको छ । डिभिजन वन कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतका प्रमुखको सरुवाको विषय अदालतसम्म पुगेको हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले गरेको सरुवा विरुद्ध डिभिजन वन अधिकृत मुनबहादुर रावतले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका हुन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उनले आइतबार रिट दर्ता गराएका थिए । सरुवा अवैध भएको भन्दै रावतले दिएको रिटमा सोमबार अदालतले विपक्षीका नाउमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतले १५ दिनभित्र मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, कर्णाली प्रदेश मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । निवेदक राउतले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश भने दिएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
