१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समस्याको सूची बनाएर समाधान गर्न मातहतका निकायलाई सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति हुन नसक्नुका कारण तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्ने बताएकी छन् । साथै उनले समस्याका सूची बनाएर समाधान गर्दै जान निर्देशन दिइन्।

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालय र मातहत निकायको लक्ष्य हासिलमा भइरहेको ढिलाइको कारण पहिचान गरी अवगत गराउन निर्देशन दिएकी हुन्।

“हामीले अब समीक्षा बैठकमा प्रगति गर्न सकेनौँ भनेर मात्रै हुँदैन, के कति कारणले प्रगति गर्न सकेनौँ भनेर समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ”, उनले भनिन्, “हाम्रो मन्त्रालयको आन्तरिक कारणले नभएका के–के हुन् ? हामीले गर्न नसकेका काम के–के हुन् ? हाम्रो समन्वय नभएर अर्थ मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहयोग नगरेका विषय के–के हुन् ? यस्तै समग्र हिजोका सरकार, हिजोका दायित्वलगायतका नभएका काम के–के हुन् रु” यसको पहिचान गरी काम गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिइन् ।

उनले अघिल्लो पटकका सरकारले सिर्जना गरेको दायित्वसमेत फर्छ्योट गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भएका समस्याबारे समेत समीक्षा हुनुपर्ने बताइन। अब सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश नगरी देशमा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास नहुने र समृद्धिको बाटो नखुल्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिमा २६ दशमलव २२ प्रतिशत चालु खर्च र दुई दशमलव ७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । आव २०८०÷८१ को बजेट वक्तव्य र बजेट कार्यान्वयनका उपलब्धिमध्ये असोज महिनासम्म ३२ वटा उपलब्धि सम्पन्न हुनुपर्ने भएता पनि  चार वटा मात्र सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३१ वटा काम चालु रहेको छ भने ११ वटा सुरु नै भएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा रु. चार अर्ब ५४ करोड एक लाख बजेट विनियोजित छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अनिता शाह ढुङ्गानाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सञ्चार मन्त्रालयले प्रगतिको क्रम बढाउनुपर्ने बताइन् । एकातिर सूचना प्रविधिमार्फत डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने र अर्कोतिर आम सञ्चारमार्फत सिङ्गो राज्यको अनुहार प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय भएकाले आफ्नो कार्यसम्पादन क्षमता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आधारभूत टेलिफोन, इन्टरनेट र आमसञ्चारको पहुँच बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै यी सबै क्षेत्रलाई यो वर्ष प्रभावकारी बनाएर लैजाने बताइन् । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी नीति जारी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नीति, कानुन र निर्देशिका बनाउनतिर बढी ध्यान केन्द्रित गरिएको बताइन् । योजना तथा कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गर्न अहिलेदेखि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस