८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्प प्रभावितलाई ५० हजार दुई किस्तामा दिइने : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एव गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दुई किस्तामै दिइने बताएका छन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एकमुस्ट दिन माग भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताएका हुन् । उनले दुई किस्तामा दिइने, तर एक दिनको फरकमा समेत पाउन सक्ने बताए ।

उनका अनुसार पहिलो किस्ता बिना बैंक खाता नगदै पनि प्राप्त गर्न सक्छन् । दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न भने दुई वटा शर्त छन् ।त्यसका लागी कहाँ घर बनाउने हो त्यसको तयारी कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढेको देखाउनुपर्ने भने बैंक खाता समेत हुनुपर्ने छ।

‘पहिलो किस्ता सहजै पाउँछन् । दोस्रो किस्ता पाउन यसो खोस्रिएर भएपनि यो ठाउँमा आवास बनाउन लागेको भन्ने कम्तीमा होस् । त्यतिञ्जेल बैंक खाता छैन भने खोलोस्’, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘पहिलो दिन पहिलो किस्ता लिनेले भोलिपल्टै पनि दोस्रो किस्ता पाउन सक्ने अवस्था छ ।’ सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले भूकम्प पीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँ एकमुस्ट दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारी रकम पीडितको खातामा नै जाओस् भन्ने सरकारको उद्देश्य रहेको तर कतिपयको बैंक खाता नभएकाले सहरीकरणका लागि दोस्रो किस्ता लिन मात्रै बैंक खाता अनिवार्य गरिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले रकम दुरुपयोग नहोस् र भविष्यमा प्रश्न नउठोस् भनेर दुई किस्तामा अनुदान दिन लागिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस