७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिंहदरवारभित्रै पार्किङ भद्रगोल, नियमनकारी निकाय नै निमोठ्छ कानुन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सडक तथा यातायातसम्बन्धी नीति नियमन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियमकारी भूमिका खेल्ने निकायले नै यसको धज्जी उडाउँदै आएका छन् । 

राष्ट्रिय यातायात विकास र सडक सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नै नियम कानुनको धज्जी उडाएको पाइएको हो । मन्त्रालय अगाडी गरिएको सरकारी सवारी पार्किङको अवस्थाले यसलाई स्पष्ट पार्छ । 

मन्त्रालयको आँगन र सडक पेटी (फुटपाथ)मा मनलाग्दी सरकारी गाडी पार्किङ गरिएको छ । सडक पेटीमा राखिएको नो पार्किङको बोर्डलाई समेत बेवास्ता गर्दै भद्रगोल रूपमा गाडी पार्किङ गरिँदै आएका छन् । यातायात मन्त्रालय अगाडी नो पार्किङको बोर्डलाई उल्टो पारेर गाडी पार्किङ गरिएको छ । यसरी पार्किङ गरिएका गाडीले फुटपाथ त पुरै मिचेका हुन्छन् नै, सवारी ओहोर दोहोरमासमेत अफ्ठेरो हुने गरेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।  

जसका कारण यात्रुहरूलाई सडक पेटीमा हिँड्न समस्या भएको छ । ‘सर्वसाधारणलाई हो कानुन लाग्ने, ठुलाबडा त्यसमाथि सिंहदरवारमा बस्नेलाई कहाँ कानुनले छुन्छ ।’ व्यङ्ग्य गर्दै एक सर्वसाधारणले भने, ‘सडकमा चिट काट्न हतार गर्ने ट्राफिकलाई यता देख्दैनन्।’ 

यसैगरी भौतिक तथा खानेपानी मन्त्रालय अगाडी छर्पष्ट रूपमा पार्किङ गरिएका सवारीले गिज्याई रहेको आभाष सिंहदरवार प्रवेश गर्ने जो कोहीलाई हुन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अगाडी पनि गाडी पार्किङ भद्रगोल छ ।

देशका लागि नीति नियम बनाउने निकायकै मन्त्री–सचिवले बस्ने प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारमै देखिएको भद्रगोल पार्किङले ‘…के के लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भएको छ । 

यसबारे बुझ्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले पार्किङ गरिएका गाडी आफ्नो मन्त्रालयको नभएको भन्दै पन्छिन खोजे । उनले भने, ‘मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई पार्किङको लागि डेडिकेटेड ठाउँ राखेका छौँ, नो पार्किङको बोर्ड पनि राखिएको छ । ती गाडी हाम्रो मन्त्रालयका होइनन् होला ।’

ट्राफिक नियम सबैलाई लागू हुने भन्दै काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले  मन्त्रालय अगाडीको पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयकै भएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेलले भने, ‘हामीले ट्राफिक पठाउने कुरा भएन, सिंहदरवारभित्रको पार्किङको व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ । संघीय संसद भवन बनेपछि पार्किङको समस्या समाधान हुन्छ ।’

सिंहदरवार व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र अर्थात् अति महत्वको सार्वजनिक निकाय हो, यहाँ नियम नलाग्ने भन्ने हुँदैन । यहाँ अझ बढी चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने हो, ताकि काम विशेषले आउनेहरूले पनि सिकेर जाउन् । 

अर्कोतर्फ सिंहदरवारभित्र सार्वजनिक सवारी साधन पनि गुड्दैनन् र यहाँ सामान्य मान्छेलाई पहुँच र प्रवेश सहज पनि छैन । सिंहदरवार ऐन, कानुन, नीति निर्माता बस्ने ठाउँ हो र त्यहाँ पार्किङ गरिएका गाडी पनि उनैका हुन् । देशको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रमा बस्नेको व्यवहारले उनीहरूले नै बनाएका ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्देश पक्कै दिन्छ ।

यही दृश्य यदि सिंहदरवार बाहिर हुन्थ्यो भने यी सबैका टायरमा लक झुन्ड्याइ सकिएको हुन्थ्यो, चालकले विशेष कारणवस एकैछिन भन्न नपाउँदै ट्राफिकले कागजपत्र मागी सक्थ्यो तर यहाँ भने देखे नदेखेझैँ गरी हिँडिरहेका भेटिन्छन् ट्राफिकहरू । किनकि यो शासकहरू बस्ने ठाउँ हो तर सिंहदरवारवाहिर सर्वसाधारणलाई पो ‘बढ्ता बोल्छस्’ भनेर अनेकन् चार्जसमेत जोडेर थर्काउन मिल्छ त ? तर यहाँ त जागिरको सवाल जो छ !

प्रतिक्रिया दिनुहोस