७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शरणार्थी प्रकरणमा छुट्ने आरोपितसँग अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले बयान लिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशपछि रिहा हुने आरोपित थुनामुक्त भएलगत्तै राज्यका अरु दुई निकायले छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिने भएका छन् ।

गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १९ आरोपितमध्ये ९ जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि धरौटी बुझाएर र सामान्य तारेखमा रिहा हुन लागेका आरोपितलाई केन्द्रीय कारागारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

शुक्रबार उच्च अदालतको आदेशपछि आरोपितहरू आशिष बुढाथोकी सामान्य तारिखमा छुट्नुपर्ने थियो भने हरिभक्त महर्जनले १५ लाख, शमशेर मियाँ, नरेन्द्र केसीले १०-१० लाख रुपैंया धरौटी बुझाइसकेका छन् ।

अर्को निकायमा बुझाउनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई आइतबार रिहा भएनन् । उच्च अदालतले धरौटी मागेका टेकनाथ रिजालले १५ लाख, सन्दीप रायमाझीले ३० लाख र रामशरण केसीले १५ लाख बुझाइसकेका छैनन् ।

कारागारले आरोपितलाई बुझाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूमाथि अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान लिनेछ । पक्राउ हुने अवस्था नभए उनीहरूलाई धरौटी मागेर रिहा गर्ने प्रक्रिया छ । पक्राउ गर्नुपर्ने भएमा विशेष अदालतमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस