काठमाडौँ । पछिल्लो दुई दिनमा विभिन्न संस्थाले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासहितका निकायहरूले १२ अर्ब ८१ करोड करोड रुपैयाँ लाभमा कर बुझाएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । 

सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत मंसिर मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर, प्राप्ति र एफपीओबाट भएको लाभको आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको सो व्यवस्थाविरुद्ध केही बैङ्कहरू सर्वोच्च अदालत पनि पुगेका थिए । अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेसँगै वित्तीय संस्थाहरू कर बुझाउन बाध्य भएका हुन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मंसिर मसान्तसम्म रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा सरकारले दिएको थियो । त्यसपछि कर तिर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना र ब्याज लाग्नेछ । 

संस्थाहरूले बुझाएको करको अन्तिम अडिट हुन बाँकी छ । सरकारको पक्षमा अदालतबाट फैसला भएपछि के कति कर सङ्कलन भएको हो भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्न कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने विभागको तयारी छ । ‘कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । उनीहरूलाई पनि शुल्क व्याज मिनाहा भयो । केही राजस्व पनि बुझाउनु भयो,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने, ‘आगामी दिनमा यस्तो केशमा कर लाग्छ भन्ने सबैले जानकारी पाए । विन विन सिचुएसन क्रिएट गरेको अनुभूति भएको छ ।’

यद्यपि विभागका महानिर्देशक मैनालीले नै कर तिर्न नपर्ने गरी निर्णय गरेका थिए । आन्तरिक राजश्व अनुसन्धान विभागले २०७९ माघ १६ गते आयकर ऐन,२०५८ को ५६(३) आकर्षित हुने हो वा सोही ऐनको दफा ५३(१)(क) मात्रै आकर्षित हुने हो स्पष्ट गरिदिन पत्राचार गरेकोमा विभागले २०७९ चैत्र २४ गते ५३(१) हुने निर्णय गरी पठाएको थियो । यदि उनको यो निर्णय लागू भएको अवस्थामा अहिलेको यो रकम राज्यले गुमाई सकेको अवस्था थियो । 

हेर्नुस् आन्तरिक राजश्व विभागले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई लेखेको पत्र

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५७औँ, ५८औँ र ५९औँ प्रतिवेदनमा औँल्याइएको विषयमा राजश्व अनुसन्धान विभागले प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै प्रशासन डटकमले यसबारे समाचार खुलासा गरेको थियो । शृङ्खलाबद्ध रूपमा समाचारसँगै सरकारले आर्थिक ऐन २०८० मा फर्दर पब्लिक अफरिङ(एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका र मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने कर नतिरेका बैङ्कहरूलाई करको दायरामा ल्याउने निर्णयसँगै गुम्न पुगेको अरबौँ रकम राज्यकोषमा जम्मा हुने अवस्थामा पुग्यो तर बैङ्कहरू भने नतिर्ने भन्दै अदालततिर लागे र अदालतले रिट खारेज गरेसँगै ब्याज र जरिवानाबाट जोगिन मंसिरको अन्तिम दुई दिन भित्र रकम बुझाए ।  यस विषयमा मैनालीसँगको विस्तृत कुराकानी भोलीको प्रशासन डटकममा प्रकाशन हुनेछ । 

सम्बन्धित समाचार : आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : ८ जनाको बयान सकियो, महानिर्देशककै सरुवा गराउन लबिङ !

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरणमा सकियो बयान, मुद्धा दायर गर्न ‘सिग्नल’ कुर्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : दुई जनाको बयानमा रोकिएको मुद्दामा नयाँ हाकिमको प्रगति कति ? 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट करछली प्रकरण : बिचमै बयान रोकेर फाइल नै ‘क्लोज’ गरिँदै

सम्बन्धित समाचार : प्रशासन फलोअप : अन्ततः बैङ्कहरूबाट ‘छली’को कर लिएर छाड्यो सरकारले, शुल्क-व्याज मिनाहाले अरबौँ नोक्सान !

सम्बन्धित समाचार : सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो १६ बैंकहरुले दायर गरेको रिट

सम्बन्धित समाचार : प्रशासन फलोअप : बैंकसहित ३०  संस्थाले एकै दिन बुझाए ११ अर्ब तीन करोड लाभमा कर