१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैंकले गर्‍यो ‘एकीकृत परिपत्र २०७९’ मा संशोधन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘एकीकृत परिपत्र २०७९’ संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त निकायलाई जारी गरिएको ‘एकीकृत परिपत्र २०७९’ मा संशोधन गरेको हो ।

संशोधित परिपत्रले पटक-पटक गरी एउटै निर्यातकर्ताबाट सामान आयात गर्दा कुल आयात ६० हजार अमेरिकी डलरको सीमाभित्र रहने भएमा सात दिन व्यतीत हुन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, पटक–पटक गरी एउटै निर्यातकर्ताबाट सामान आयात गर्दा कुल आयात अमेरिकी डलर ६० हजार (भारतको हकमा भारतीय रुपैयाँ तीन करोड) को सीमाभित्र रहने भएमा सात दिन व्यतीत हुन अनिवार्य नहुने व्यवस्था थप गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप महादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा जानेको हकमा अधिकतम अमेरिकी डलर ५००, अन्य मुलुक जानेको हकमा अधिकतम अमेरिकी डलर २०० सटही सुविधा सटहीपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने, २०० अमेरिकी डलर सटही सुविधा रहेको थियो ।

सुन बिक्रेता वाणिज्य बैंकमा सुन खरिद गर्ने व्यवसायीको बैंक खाता नभएता पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको निजको खाताबाट भुक्तानी हुने भएमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले सुन बिक्रीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्रावधान थप गरेको छ ।

त्यसैगरी, भिसा शुल्कसम्मको सटही सुविधा प्रदान गर्दा अधिकतम अमेरिकी डलर १ हजार ५०० सम्म पुर्‍याइएको छ । जुन यसअघि १ हजार मात्रै थियो । विप्रेषण कम्पनी मार्फत्सम्बन्धित वेनेफिसियरीको खातामा जम्मा गर्ने दैनिक २० लाखसम्म (एक पटक वा पटक पटक) को विप्रेषण रकम ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । जुन यसअघि १५ लाख मात्रै रहेको थियो ।

नेपाली-विदेशी नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएका फर्म-कम्पनी-संस्था-शाखा कार्यालयले बिक्री, कमिशन, शुल्क, पारिश्रमिक लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि फिर्ता नहुने गरी विदेशबाट प्राप्त हुने रकम सम्बन्धित वेनेफिसियरीको बैंक खातामा जम्मा गर्ने गरी रकम ल्याउन सकिने छ । तर, समाज कल्याण ऐन, २०४९ बमोजिमका सामाजिक संघ संस्थाले भित्र्याउने रकमको हकमा भने प्रचलित कानुनबमोजिम समाज कल्याण परिषद्लाई गराइएको पूर्व जानकारी वा पूर्व स्वीकृति समेत आवश्यक पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस