११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीको सिङ्गा ठूलोखोलामा एक सय रोपनीमा सामूहिक आलुखेती

अ+ अ-

बेनी (म्याग्दी) । बेनी नगरपालिका-४ सिङ्गा ठूलोखोलाका ३६ घरधुरीले व्यावसायिक आलुखेती गरेका छन्। परम्परागतरूपमा खाद्य बाली लगाउँदै आएका यहाँका स्थानीयले यस वर्ष हिउँदयाममा नगदे बालीका रूपमा आलुखेती गरेका छन्।

ठूलोखोला महिला कृषक समूहका अध्यक्ष जुना खत्रीले एक सय रोपनी बढी खेतबारीमा आलु लगाएको बताइन्।

‘अहिले आलु गोडमेल गरिरहेका छौं। आगामी माघमा आलु खनेर बजार पठाउने तयारी छ, बोट राम्रो भएकाले फल पनि राम्रो हुने आशा गरेका छौं,’ उनले भने। सिङ्गाको डाँडाखेत, फुर्केसल्ला, राक्सेलगायतका बस्तीमा हिउँदे आलुको व्यावसायिक खेती गरिएको छ।

जिल्लामा खेती गरिने प्रमुख बालीमध्येमा पर्ने आलुखेतीबाट जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जिल्लामा आठ सय रोपनी बढीमा हिउँदे आलुखेती गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले समुदायस्तरमा प्रविधियुक्त कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन आयोजनाअन्तर्गत खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत हिउँदे आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने तयारी गरेको हो।

विगतका वर्षहरूमा गहुँ, जौँलगायतका खाद्य बाली लगाउने भए पनि यस वर्ष खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमले किसानलाई अनुदान दिएपछि आलु खेतीलाई व्यावसायिकरूपमा लगाएको ठूलोखोकी अगुवा किसान मैना खड्काले बताए। हिउँदमा आलुको आयात घटाउने र आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्यअनुसार खायन आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सञ्जीव बास्तोलाले बताए। उनका अनुसार यस वर्ष हिउँदे आलुको खेती विस्तार गर्न २० वटा समूह र एक सहकारी खायन आलुको अनुदानका लागि छनोट भएका थिए।

‘म्याग्दी बर्खे आलुमा आत्मनिर्भर बनेर यहाँ उत्पादन भएको आलु बाहिर निकासी हुने गर्छ, अहिलेसम्म हिउँदको समयमा बाहिरका जिल्ला र भारतबाट समेत जिल्लामा आलु आयात हुँदै आएको छ, खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट अब हिउँदे आलुमा म्याग्दी आत्मनिर्भरोन्मुख बन्ने देखिएको छ,’ उनले भने।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा थप एक हजार रोपनीमा बर्खे आलु खेती विस्तार हुनेछ । गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले म्याग्दी जिल्लामा आलुको संरक्षण तथा विस्तार र व्यावसायिकताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त बजेटबाट कार्यालयले कार्यक्रममा समावेश हुन आएका किसान समूह र सहकारीलाई आलुको बीउ र उपकरण खरिदमा प्रतिरोपनीमा रु १० हजारका दरले अनुदान दिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयबाट खायन आलु प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत हिउँदे आलुमा बेनी नगरपालिका, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकाका किसानले अनुदान पाएका छन्। बर्खे आलुमा रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका समेत समेटिने कार्यालयले जनाएको छ।

म्याग्दीमा हाल स्थानीय सेतो, रातो जातको आलु लगाउने चलन भए पनि हिउँदे आलुको बीउ बाहिरबाट बढी ल्याउने गरेका छन् । बीउ आलुमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यस वर्ष २० रोपनीमा बीउ आलु उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन भएको केन्द्र प्रमुख बास्तोलाले बताए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा आव २०७९/८० मा जिल्लामा छ दशमलव ३६ प्रतिशतले आलु उत्पादन बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ। गत वर्ष जिल्लाभर एक हजार छ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती भएकामा २५ हजार चार सय १० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो।

अन्नपूर्ण गाउँपालिको शिख, घार, राम्चे, हिस्तान, रघुगङ्गाको पाखापानी, ठाडाखानी, चिमखोला, कुइनेमङ्गले, कुइने मङ्गलाको हिँदी, झाँक्रीपानी, किमचौर, टोड्के, मालिकाको बिम, दिच्याम, धवलागिरिको गुर्जा, मरेनी, बेनीको सिङ्गा, भकिम्ली, डडुवा, आलु उत्पादन हुने ठाउँ हुन्। जिल्लाबाट वार्षिक रु छ करोडभन्दा बढी मूल्यको बर्खे आलु निकासी हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ।

बर्खे आलुमा उत्पादितमध्ये ७० प्रतिशत अथवा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आलु निकासी हुने गरेको हो। जिल्लामा हाल स्थानीय सेतो, रातो जातको आलु, निलो, कार्डिनल र एमएस ४२ नामक आलु उत्पादन हुने गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस