९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पञ्चेश्वरमा नेपाल र भारतको लगानीबारे टुङ्गो नलाग्दा योजना निर्माणमा ढिलाइ : मन्त्री बस्नेत

अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनामा नेपाल र भारतमध्ये कसले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतको लगानीको हिस्साका विषयमा टुङ्गो लाग्न नसकेको उनले बताएका हुन् ।

परियोजनाबाट हुने लाभ दुवै मुलुकले बराबर लिने विषयमा लगभग कुरा मिले पनि लगानीको विषय टुङ्गिन नसकेको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) विवाद समाधानमा भारत केही लचिलो देखिएको उनले बताए ।

‘पछिल्लो समयको बैठक र छलफलमा भारत केही लचिलो देखिएको छ । जसका कारण आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्नेमा आफूहरू आशावादी छौँ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा आयोजनाको डीपीआर तीन महिनाभित्रै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो । तर सहमतिअनुसार पञ्चेश्वरको विवाद समाधान हुन सकेन ।

पोखरामा केही समय अघि बसेको बैठकले पनि विज्ञ समूहलाई तीन महिनाभित्र सबै विवाद सुल्झाउन समय दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालले सिँचाइ र बिजुलीको लाभका आधारमा सिँचाइमा भारतको लाभको हिस्सा ठुलो भएकाले भारतले ठुलो लगानी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, भारत भने लाभको हिसाब नगरी लगानी गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

पञ्चेश्वरमा ऊर्जाको लाभ र त्यसबापतको लागतको हिसाब तथा भारतीय भूभाग भएर बगेको तल्लो शारदालाई पञ्चेश्वर परियोजनाको अंशका रूपमा स्विकार्ने-नस्विकार्ने भन्ने विषयमा विवाद छ । यीनै विवाद परियोजनाको जटिल मुद्दा भएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस